नालासोपारामधील कारगीलनगर आणि विरारमधील सपारक बाग येथे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण बेकायदा उभ्या राहिलेल्या इमारती नियमित करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. इमारती नियमित करण्यासाठी काही रहिवाशांनी केलेले अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारनेच बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे वसई-विरारमधील बेकायदा इमारतींवर हातोडा चालवण्याची कारवाई सुरूच राहणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट रिसिव्हरने एकूण एक हजार १७९ कुटुंबियांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर काही रहिवाशांनी अखेरचा आशेचा किरण म्हणून राज्य सरकारकडे बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केला होता.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस रहिवाशांचे अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील मोलिना ठाकूर यांनी न्यायालयाला दिली. या सरकारी जमिनी शेतीसाठी देण्यात आल्या होत्या अथवा विकासकामांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाऊ शकत नाही या कारणास्तव रहिवाशांचे अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने या रहिवाशांना स्वत:हून घरे रिकामी करून देणार की नाही, अशी विचारणा केली. त्यासाठी रहिवाशांनी तयारी दाखवली.
विरार व नालासोपारा येथे अनेक इमारती सरकारी तसेच पालिकेच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून आणि खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे उभारण्यात आल्या आहेत, असा दावा सुफियन शेख यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता.
याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पाहणीसाठी कोर्ट रिसिव्हरची नेमणूक केली होती. तसेच आरोपांत तथ्य आढल्यानंतर पालिका व सरकारला कारवाईचे आदेश दिले होते.
..तर दिघावासियांना दावा करता येणार नाही!
दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईप्रकरणी अमृतधारा, अवधूत छाया, दत्तकृपा, पांडुरंग अपार्टमेंट, मोरेश्वर आणि भगतजी या इमारतींमधील रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुढील महिन्यापासून मुलांच्या परीक्षा होणार आहेत. शिवाय परिसरात अन्यत्र घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे घरे रिकामी करण्यास मुदत देण्याची विनंती या रहिवाशांकडून करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांचा मुद्दा लक्षात घेतला. मात्र या इमारती कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे रहिवाशांची अडचण लक्षात घेता त्यांनी घरांमध्ये राहण्यास मुभा दिली जाऊ शकते. त्यासाठी रहिवाशांनी सध्याच्या बाजारभावानुसार कोर्ट रिसिव्हरकडे घरभाडय़ाची रक्कम जमा करावी. मात्र ही अट मान्य केल्यास सरकारकडून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखले गेल्यास त्यात या रहिवाशांना दावा करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव मान्य असल्यास आणि तसे हमीपत्र लिहून देण्याबाबत गुरुवारच्या सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकीकडे कारवाई टळत नाही आणि दुसरीकडे सरकारकडून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी काहीच केले जात नसल्याने रहिवाशांची कोंडी झाली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट रिसिव्हरने एकूण एक हजार १७९ कुटुंबियांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर काही रहिवाशांनी अखेरचा आशेचा किरण म्हणून राज्य सरकारकडे बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केला होता.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस रहिवाशांचे अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील मोलिना ठाकूर यांनी न्यायालयाला दिली. या सरकारी जमिनी शेतीसाठी देण्यात आल्या होत्या अथवा विकासकामांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाऊ शकत नाही या कारणास्तव रहिवाशांचे अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने या रहिवाशांना स्वत:हून घरे रिकामी करून देणार की नाही, अशी विचारणा केली. त्यासाठी रहिवाशांनी तयारी दाखवली.
विरार व नालासोपारा येथे अनेक इमारती सरकारी तसेच पालिकेच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून आणि खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे उभारण्यात आल्या आहेत, असा दावा सुफियन शेख यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता.
याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पाहणीसाठी कोर्ट रिसिव्हरची नेमणूक केली होती. तसेच आरोपांत तथ्य आढल्यानंतर पालिका व सरकारला कारवाईचे आदेश दिले होते.
..तर दिघावासियांना दावा करता येणार नाही!
दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईप्रकरणी अमृतधारा, अवधूत छाया, दत्तकृपा, पांडुरंग अपार्टमेंट, मोरेश्वर आणि भगतजी या इमारतींमधील रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुढील महिन्यापासून मुलांच्या परीक्षा होणार आहेत. शिवाय परिसरात अन्यत्र घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे घरे रिकामी करण्यास मुदत देण्याची विनंती या रहिवाशांकडून करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांचा मुद्दा लक्षात घेतला. मात्र या इमारती कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे रहिवाशांची अडचण लक्षात घेता त्यांनी घरांमध्ये राहण्यास मुभा दिली जाऊ शकते. त्यासाठी रहिवाशांनी सध्याच्या बाजारभावानुसार कोर्ट रिसिव्हरकडे घरभाडय़ाची रक्कम जमा करावी. मात्र ही अट मान्य केल्यास सरकारकडून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखले गेल्यास त्यात या रहिवाशांना दावा करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव मान्य असल्यास आणि तसे हमीपत्र लिहून देण्याबाबत गुरुवारच्या सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकीकडे कारवाई टळत नाही आणि दुसरीकडे सरकारकडून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी काहीच केले जात नसल्याने रहिवाशांची कोंडी झाली आहे.
