सुधारगृह नव्हे.. यातनागृहच!

जेवणात अळ्या, शिळे आणि नासके अन्न, घाणेरडे शौचालय, अस्वच्छ आणि कोंदट खोल्या.. हे चित्र आहे मुंबईच्या मानखुर्द येथील नवजीवन या शासकीय सुधारगृहाचे. या सुधारगृहातील दुरावस्था आणि गैरकारभाराबाबत चौकशी करणाऱ्या समितीनेच अहवालातच या बाबी नमूद केल्या आहेत. राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या दोन स्वतंत्र समित्या चौकशी करीत आहेत. त्यापैकी उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीचा अहवाल तयार झाला असून शुक्रवारी तो सादर करण्यात आला. यावर आता २६ तारखेला सुनावणी होणार आहे. सरकारी समितीच्या अहवालातही सुधारगृहातील दुरावस्थेबाबतच्या अनेक धक्कादायक बाबी मांडण्यात आल्या आहेत.
कुंटणखान्यातून मुलींची सुटका केल्यानंतर तेथील तरुणींना या सुधारगृहात दाखल करण्यात आले होते. या सुधारगृहातील पन्नासहून अधिक तरुणींनी दोन वेळा पलायन केले होते. तसेच एका तरुणीने पोलिसांकडून लैंगिक शोषणाचा आरोपही केला होता. या घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने तसेत उच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या दोन्ही समित्या या सुधारगृहाच्या कारभाराचा समांतर तपास करीत आहेत.
शासकीय समितीच्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. फक्त १०० महिलांची क्षमता असतानाही दोनशेहून अधिक महिला येथे अक्षरश: डांबण्यात आल्या आहेत. सुधारगृहात तरुणींची नोंद ठेवण्यासाठी रजिस्टरही नव्हते. ‘नवजीवन’ हे नावाला सुधारगृह असून येथे तरुणींना कैद्यांप्रमाणे ठेवण्यात आले आहे. त्यांना कसल्याच प्रकारच्या मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत.
शौचालयाची व्यवस्थाही अपुरी असून ते सुद्धा याच मुलींना स्वच्छ करावे लागते. मासिक १३ हजार रुपयांवर सफाई करण्यासाठी एका महिलेची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु ती काहीही करीत नसल्याचे आढळून येते. पिण्याचे पाणी अशुद्ध असून जेवणातही अळ्या आणि किडे सापडले होते. पूर्वी स्वंतत्र स्वयंपाकी नव्हता. समितीचे सदस्य येणार म्हटल्यानंतर स्वयंपाकी नेमण्यात आला. या तरुणींना कपडेही पुरविले जात नाहीत. महिलांच्या सुधारगृहासाठी येणारा निधी मधल्यामध्ये हडप केला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
सुधारगृहातील अवस्था निश्चितच खराब आहे. आम्ही येथील तरुणींना हळूहळू बाहेर काढत आहोत. मंगळवारी २२ मुलींना त्यांच्या घरी पाठविण्यात आले आहे. बहुतांश तरुणी या पश्चिम बंगाल, आसाम आणि उत्तरेकडील आहेत. वस्तीगृहात एकूण ५४ बांग्लादेशी मुली असून त्यांचीही रवानगी त्यांच्या देशात करायची आहे. परंतु त्यात अनेक अडचणी आहेत, असे महिला आणि बालविकास मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
शासनाने महिला आणि बालविकास मंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीत आमदार विद्या चव्हाण, नीलम गोऱ्हे, अलका देसाई, शोभा फडणवीस तसेच महामार्ग पोलीस विभागाच्या अधीक्षक रश्मी करंदीकर यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयानेही नेमलेल्या चौकशी समितीत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांच्यासह अधीक्षक करंदीकर याही आहेत.
नवजीवन सुधारगृहाची दुर्दशा करण्यासाठी यापुर्वीच्या अधीक्षिका जबाबदार असल्याचा आरोप आमदार विद्या चव्हाण यांनी केला आहे. ज्यांनी किती महिला आहेत, त्याची नोंद ठेवण्यासाठी साधे रजिस्टरही ठेवले नाही. सडलेले आणि किडे असलेले जेवण दिले त्या अधीक्षकेलाच बढती दिली गेली, असा सवालही त्यांनी केला.