न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नोटिसांना स्थगिती देणार झोपु योजनेत प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली घरे भाडय़ाने किंवा विकत घेऊन राहात असलेल्या एक लाख ६३ हजार रहिवाशांना झोपु प्राधिकरणामार्फत बजावण्यात आलेल्या नोटिसांना स्थगिती देणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. अनधिकृतपणे वास्तव्य करीत असलेल्या रहिवाशांचे सर्वेक्षण करून त्यांना घराबाहेर काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. आगामी पालिका निवडणुका लक्षात घेता मानवतेच्या नावाखाली सरकारने त्यांच्यावरची कारवाई स्थगित ठेवण्याचे पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भात मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना अनधिकृतपणे राहात असलेल्या या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. झोपु योजनेत मिळालेली सदनिका १० वर्षे विकता येत नाही किंवा तिचे हस्तांतरण करता येत नाही. पण तरीही सुमारे एक लाख ६३ हजार रहिवाशांनी ही घरे विकत किंवा भाडय़ाने घेतली. झोपडपट्टीवासीयांना सदनिका मिळाल्यानंतरही त्यांची विक्री केली जाते आणि मूळ रहिवासी पुन्हा झोपडय़ांमध्ये किंवा अन्यत्र राहायला जातात. तरीही हे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहेत. बेकायदा अशा सदनिकांची होत असलेली खरेदीविक्री थांबविण्यासाठी अनधिकृत रहिवाशांचे सर्वेक्षण करून त्यांना घराबाहेर काढावे व सदनिका सरकारने ताब्यात घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत.
