भूमिहीन शेतमजुरांना, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना मोफत जमीन देण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या योजनेचा लाभ गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील फक्त तीन कुटुंबांना मिळाला आहे. ही योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे जमीनच उपलब्ध नाही आणि भविष्यात देखील जमीन उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याचे कारण आता अनेक ठिकाणी पुढे केले जात आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांसाठीची राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेचे भवितव्य काय, याबाबत जनतेमध्ये संभ्रम पसरला आहे.
मजुराचा मालक करण्याची संकल्पना समोर ठेवून ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलीकरण योजना’ २००४ साली सरकारने अमलात आणली. या योजने अंतर्गत उपलब्धतेनुसार ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर ओलिताखालील जमीन भूमिहीन शेतमजूर किंवा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी उपलब्ध करून दिली जाणार होती. पण गेल्या दोन वर्षांत राज्यभरातील फक्त तीनच कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी ठरले आहेत. या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी वाट पाहणाऱ्या हजारो कुटुंबांचे अर्ज आजही प्रत्येक जिल्हास्तरीय कार्यालयात धूळ खात पडलेले आहेत. कोकणात तर एकाही कुटुंबाला गेल्या आठ वषार्ंत या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
सरकारी धोरणानुसार जमीन खरेदी करण्यासाठी एकरी फक्त तीन लाखापर्यंतचा भाव दिला जातो आणि त्यात प्रक्रियाही किचकट असते. परंतू तीच जमीन खाजगी व्यक्तीला विकली तर एकरी ३० लाख रूपयांपर्यंत किंमत मिळते. हे वास्तव असतानाही तीन लाख रूपयांचा भाव कशाच्या अधारावर निश्चित केला, असा सवाल सामजिक कार्यकर्ते करीत आहेत. योजना राबवायच्या पण त्याचा लाभ मिळू द्यायचा नाही अशीच सरकारची भूमिका असल्याची टीकाही केली जात आहे.
