मुंबई : करोना महासाथीच्या काळात शैक्षणिक कोंडीला तोंड देऊन उभ्या राहिलेल्या शासकीय शाळांनी अवघ्या दोन वर्षांत विश्वास गमावल्याचे चित्र आहे. सरकारी शाळांचा पट पुन्हा एकदा घसरू लागला असून तो २०१८च्या पातळीवर पोहोचल्याचे ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्याप्रमाणेच शालेय स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ताही खालावलेलीच असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे.
‘प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन’ने देशभर केलेल्या ‘अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन’ (असर) सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष मंगळवारी जाहीर केले. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांतील ३३ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा यात समावेश करण्यात आला होता. अहवालात शाळांतील सुविधा, पटसंख्या यांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. करोनाकाळात, म्हणजे २०२० आणि २०२१ अशा दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी शासकीय शाळांनी विशेष प्रयत्न केले. मोजक्या खासगी शाळा सुरू असताना राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचून शासकीय शाळा, शिक्षकांनी काम केले. त्या वेळी शासकीय शाळांनी पालकांचा विश्वास कमावला व त्यांचा पट २०२२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढला. मात्र आता पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची पावले खासगी शाळांकडे वळू लागल्याचे दिसते आहे. दोन वर्षांत पहिली ते पाचवीच्या पटनोंदणीत पाच ते सहा टक्क्यांनी तर सहावी ते आठवीच्या पटनोंदणीत सात ते आठ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
मुलांच्या पटनोंदणीतील घट
इयत्ता २०१८ २०२२ २०२४
पहिली ते पाचवी ७१.५ ७७.३ ७१.५
सहावी ते आठवी ४२ ५२ ४३.१
मुलींच्या पटनोंदणीतील घट
इयत्ता २०१८ २०२२ २०२४
पहिली ते पाचवी ७७.७ ८०.९ ७५.२
सहावी ते आठवी ४७.८ ५३.६ ४६
