शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकावरून शिवसेनेने फारच ताणून धरल्याने संघर्ष अटळ होता. पण राज्य सरकारने टोकाची भूमिका घेण्याचे टाळून शिवसेनेच्या नेतृत्वाला एक पाऊल मागे घेण्यास राजी केले. पोलिसी बळाचा वापर केला असता तर मुंबई, ठाण्यात त्याची प्रतिक्रिया उमटून विधिमंडळात त्याचे पडसाद उमटले असते. यामुळेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कौशल्याने हा विषय हाताळला.
मनोहर जोशी आणि संजय राऊत या शिवसेनेच्या दोन नेत्यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले होते. शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकावरून काही असंतुष्ट मंडळी वातावरण पेटविण्याचे पद्धतशीरपणे काम करीत असल्याचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला होता. हा विषय चर्चेतूनच सोडविला पाहिजे यावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी भर दिला होता. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चाही केली होती. शिवाजी पार्कमध्ये स्मारक उभारण्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी व त्यातून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर बाबी हे ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. शिवाजी पार्कमध्ये चबुतरा ठेवण्यास परवानगी मिळावी, अशी शिवसेनेची मागणी होती. त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले. सरकारकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाल्यावर मगच शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष ठाकरे यांनी भूमिका सौम्य केली.शिवाजी पार्कबाबत मात्र अद्याप ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. केवळ काही मार्ग काढण्याचे सुतोवाच करण्यात आल्याचे सरकारी गोटाने स्पष्ट केले.
