डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीवरील वर्चस्वावरून सुरू झालेल्या वादात राज्य सरकारने भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर व रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांना झुकते दिले आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गेल्या दोन वर्षांतील प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या बेकायदा ठरवून रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या गटाला मोठा धक्का दिला आहे.
पीपल्स सोसायटीचा ताबा घेण्यावरून गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून प्रकाश आंबेडकर, आनंदराज आंबेडकर आणि रामदास आठवले यांच्या गटात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. गेल्या वर्षी प्रकाश आंबेडकर यांनी विश्वस्तपदी नेमणूक झाल्याचे सांगून सोसायटीत प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला आठवले गटाने तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळी आठवले यांच्या पक्षाचे अ‍ॅड. प्रीतमकुमार शेगावकर सोसायटीचे अध्यक्ष होते. सोसायटीच्या कार्यकारी मंडळात आठवले यांचेच समर्थक होते. शेगावकर यांच्या निधनानंतर त्यांनी आठवले यांची अध्यक्षपदी निवड केली. त्यावरूनही वाद सुरू झाला. तर जूनमध्ये आपली अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा दावा करीत आनंदराज आंबेडकर यांनी सोसाटीचा कारभार आपल्या हातात घेतला. त्यामुळे हा संघर्ष आणखी तीव्र झाला. मात्र पोलिसांनी राजकीय नेत्यांना सोसायटीच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या संदर्भातील काही प्रकरणे न्याप्रविष्ट असल्याने सर्वच नेत्यांनीही सध्या सबुरीची भूमिका घेतली आहे.
राज्य सरकारने मात्र पीपल्स वादात प्रकाश आंबेडकर व आनंदराज आंबेडकर यांना झुकते माप देण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसते. आनंदराज यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच, विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा जादा शुक्ल वसुल केल्याचा ठपका ठेवून तत्कालीन प्राचार्य कृष्णा पाटील यांना निलंबित करुन प्रा. यू.एम. मस्के यांची प्रभारी प्राचार्य म्हणून नियुक्ती केली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी विधान परिषदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात प्राचार्य पाटील यांना निलंबित केल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे आनंदराज यांच्या निर्णयावर सरकारने शिक्कामोर्तब केल्याचे मानले जात आहे. त्यानंतर आता १२ ऑगस्टला उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी गेल्या दोन वर्षांत सोसायटीशी सलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत.
या संदर्भात सोसायटीला पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी या कालावधीत अधिकृत नसलेल्या विश्वस्तांकडून झालेल्या बदल्या ग्राह्य़ धरता येणार नाहीत, असे म्हटले आहे. बदल्या झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या मूळ जागेवर नियुक्तया असल्याचे मानण्यात येईल व त्यानुसार त्यांचे वेतन प्रस्ताव पाठविण्यात यावे, असे कळविण्यात आले आहे.
