मधु कांबळे
आघाडी सरकारने महाराष्ट्र झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील संपूर्ण झोपडपट्टय़ांचे निर्मूलन कशा प्रकारे करता येईल, याचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनातून झोपडपट्टी निर्मूलन योजना राबविण्यासाठी १९७१ मध्ये कायदा करण्यात आला. नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या वतीने या कायद्याची अंमलबजावणी के ली जात होती. १९९६-९७ मध्ये पहिल्यांदा मुंबईसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर, पुणे-पिंपरी-चिंचवड व नागपूर अशी आणखी दोन प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली. अलीकडेच राज्य सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) ठाण्यासह आठ महानगरपालिका व सात नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता एकू ण चार झोपडपट्टी प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात १२ महानगरपालिकांचा समावेश होतो. या महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन याच प्राधिकरणांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्यातील इतर शहरांतील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करून संपूर्ण महाराष्ट्र झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
गेल्या महिन्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन झाले. त्या वेळी विधान परिषदेत महाराष्ट्र नगररचना सुधारणा विधेयकावरील चर्चेच्या दरम्यान, नगरपालिका स्तरापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करावी, अशी मागणी काही सदस्यांनी के ली होती. त्यावर शासन सकारात्मक विचार करील, असे आश्वासन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २२ सप्टेंबरला या संदर्भात बैठक घेतली.
ही योजना कशा प्रकारे राबविता येईल, याबाबत शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार डॉ. करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून त्यात गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव एस. श्रीनिवास, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक आणि मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांचा समावेश आहे.
