वन जमिनींवरील बांधकामांबाबत सरकारची मवाळ भूमिका

मुंबई व ठाणे परिसरात वन जमिनींवरील बांधकामांना दिलासा देण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या संतप्त प्रतिक्रियेच्या पाश्र्वभूमीवर ही याचिका मागे घेतली. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रात झालेल्या इमारतींमधील सुमारे तीन लाख रहिवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुंबई व ठाणे परिसरात वन जमिनीच्या हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर इमारती उभ्या राहिल्या असून, ही सारी बांधकामे परवानगी न घेता झाल्याने राज्य सरकारने अनधिकृत ठरविली होती. उच्च न्यायालयाने ही बांधकामे अनियमित ठरविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवित या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात राज्य सरकारच्या वतीने फेरयाचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या या भूमिकेमुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात वातावरण तयार झाले होते. मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख रहिवाशांची मते विरोधात जाण्याची भीती काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली होती. यानुसारच राज्य सरकारने फेरयाचिका माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण
यांनी सांगितले.