सरकारही लागले काटकसरीला

* राज्याच्या अर्थसंकल्पात १५ ते २० टक्के कपात  
* काटकसरीने खर्च करण्याच्या सूचना
राज्यातील भीषण दुष्काळाचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या राज्य सरकारने आता राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पातील विविध विभागांच्या आर्थिक तरतुदींत १५ ते २० टक्के कपात करण्याचे ठरविले आहे. पुढील तीन महिने वित्त विभागाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या आत आणि जास्तीत जास्त काटकसरीने खर्च करण्याच्या सूचना
सर्व विभागांना देण्यात आल्या
आहेत.
राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. गेल्या वर्षभरातच राज्य सरकारला पिण्याचे पाणी, रोजगार हमीची कामे, जनावरांना चारा, गुरांसाठी छावण्या, लहान-लहान पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, इत्यादी उपाययोजनांवर जवळपास दोन हजार कोटीहून अधिक खर्च करावा लागला आहे. केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत एकदा ५७४ कोटी रुपये मिळाले आहेत आणि गेल्याच आठवडय़ात ७७८ कोटी रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत दुष्काळचा सामना करण्यासाठी आणखी किमान दोन हजार कोटी रुपये लागतील, असा मदत व पुनर्विकास विभागाचा अंदाज आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिने काटकसरीने खर्च करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. वित्त विभागाकडून त्यासाठी निधीचे वितरणच मर्यादेत करण्यात येणार आहे, तसे लेखी आदेश काढून कळविण्यात आले आहे.
राज्याचा २०१२-१३ चा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर वित्त विभागाने लगेच मे महिन्यात एक आदेश काढून डिसेंबपर्यंत ७५ टक्के निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही मर्यादा वाढविण्यात येईल, असे कळविण्यात आले होते. म्हणजे उर्वरित २५ टक्के रक्कम या महिन्यापासून विविध विभागांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु वित्त विभागाने सोमवारी काढलेल्या आदेशानुसार पुढील तीन महिन्यांसाठी योजनांतर्गत ८० टक्के व योजनेत्तर खर्चासाठी ८५ टक्के खर्चासाठी निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे, असे कळविले आहे. या मर्यातेच सर्व विभागांनी खर्च करावा असे बंधन घालण्यात आले आहे.