सरकारी नोकरीतील शिक्षकांची मागणी
मुंबई : सरकारी नोकरीत असलेल्या शिक्षकांची ‘पती-पत्नी एकत्रीकरण योजने’च्या माध्यमातून बदली करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पती-पत्नी एकत्रीकरण संघर्ष समितीने केली आहे.
शासनाच्या पती-पत्नी एकत्रीकरण नियमानुसार आपल्या जिल्ह्य़ात बदली मिळेल, या आशेने अनेकांनी दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील नोकऱ्या स्वीकारल्या. मात्र नोकरीला १२-१५ वर्षे उलटूनही बदली होत नसल्याने या शिक्षकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पती आणि पत्नी दोघेही वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ात नोकरीला आहेत, मुले गावात नातेवाईकांजवळ राहतात. जिल्ह्य़ातील ठिकाणी बदली मिळण्यासाठी हे शिक्षक नित्य-नियमाने दरवर्षी बदलीसाठी अर्ज करत आहेत. मात्र त्यांच्या अर्जाचा काहीच परिणाम होत नसून तो शासन दरबारी धूळ खात पडत आहे. बदलीसाठी या शिक्षकांकडून फेब्रुवारी २०१८ मध्ये माहिती भरून घेतली होती. मात्र त्यावर अद्यापही काही कारवाई झाली नसल्याने या शिक्षकांचे भवितव्य अंधातरी आहे. त्यासाठी या शिक्षकांनी अनेकदा मंत्र्यांना निवेदने दिली आहेत. राज्यातील सुमारे ६०० शिक्षक अशा प्रकारे बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
‘शिक्षक दहा-बारा तासांचा प्रवास करून गावी जातात. सोमवारी तेवढाच प्रवास करून शाळेत येतात. मात्र सोमवारी त्यांना अध्यापन करणे शक्य नसते. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. त्याचबरोबर कुटुंबापासून दूर असल्याने अनेक शिक्षकांना मानसिक त्रासही होत असल्याचे समिती सदस्य व शिक्षक विनोद पवार यांनी सांगितले.
शिक्षिका असलेल्या वृषाली घालमे यांनी कोयनानगरपासून तीन किलोमीटर दुर्गम भागात एकटीच राहून नऊ वर्षे अध्यापन केल्याचे सांगितले. पत्नी आणि मुले जवळ नसल्याने पतीलाही मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागल्याचे त्या म्हणाल्या.
धोरण निश्चितीच्या सूचना..
‘राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांच्या संदर्भात ५ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करून बदल्यांचे धोरण निश्चित करण्यात यावे. शिक्षकांच्या तक्रारी न राहता बदल्यांची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हे शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या अगोदर धोरण निश्चित करण्यात यावे,’ अशा सूचना ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
