केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने राज्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या (ओबीसी) शिष्यवृत्तीवर खर्च होणारा निधीचा भार कमी करण्याचा शासनाचा विचार आहे. हे कसे करायचे याचा अभ्यास करून शासनाला सल्ला देण्यासाठी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने देशभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानुसार राज्यात त्याची २००३ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता, राज्य शासनाच्या मागणीनुसार केंद्राकडून शिष्यवृत्तीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. परिणामी गेली दहा-अकरा वर्षे राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर आपल्या तिजोरीतून खर्च करीत आहे. मात्र हा भार आता असह्य़ झाल्याने या योजनेत सुधारणा करण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत.
या संदर्भात २६ जून २०१३ ला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली होती. त्यात या योजनेचा राज्यावरील आर्थिक भार कमी कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात शालेय शिक्षण, नियोजन, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी व पदुम, वित्त विभाग, सामाजिक न्याय इत्यादी विभागांच्या सचिवांचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन महिन्यात समितीला अहवाल देण्यास सांगण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या (ओबीसी) शिष्यवृत्तीवर खर्च होणारा निधीचा भार कमी करण्याचा शासनाचा विचार आहे.
