काढा कर्ज.. होऊ द्या खर्च!

राज्यावर तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा डोंगर असताना शासकीय खर्चात कपात करण्याऐवजी ‘कर्ज काढू, पण खर्च कमी करणार नाही,’ अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्थाही मंदावली असल्याने शासनाचा खर्च कमी केल्यास मंदी अधिक तीव्र होईल, असे वाटत असल्याने ‘काढा कर्ज, होऊ द्या खर्च’ अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
राज्यावरील कर्जाचा भार सध्या दोन लाख ७१ हजार कोटी रुपये असून हे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १८.४ टक्के इतके आहे. पण केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निकषांनुसार २३ टक्क्य़ांपर्यंत राज्य सरकार कर्ज काढू शकते. विकास करायचा असेल, तर कर्ज काढलेच पाहिजे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपले कर्जाचे प्रमाण कमी असून व्याज व मुद्दलाच्या परताव्याचे राज्य उत्पन्नाशी प्रमाणही त्याच तुलनेत कमी आहे. ऐपत असल्यामुळे आणखी कर्ज घेण्यास कोणतीच हरकत नसल्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.
राज्याची महसुली तूट चार हजार १०३ कोटी रुपये असून करांमध्ये सवलती दिल्याने व बदल केल्याने ९६२ कोटी रुपयांची घट उत्पन्नामध्ये होणार आहे. करसंकलनाच्या प्रभावी उपाययोजना करून ही घट भरून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली असल्याचा परिणाम करसंकलनावर झाला असल्याची कबुलीही सरकारने दिली आहे. मग घट कशी भरून काढणार, याचे उत्तर मात्र सरकारने दिलेले नाही. सरकारने खर्च कमी केला, तर मंदीच्या झळा तीव्र होतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी ‘काढा कर्ज, होऊ द्या खर्च, ’ असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्जाचे प्रमाण वाढले, तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होईल, याची जाणीव सरकारला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे. पण उक्तीला कृतीची मात्र जोड नाही.