पत्रकार अकेलांवरील आरोप सरकारकडून बिनशर्त मागे

सर्वसामान्य जनतेसाठी निषिद्ध असलेल्या परिसरात बातमी मिळविण्यासाठी प्रवेश केल्याप्रकरणी पत्रकार पी. के. त्रिवेदी ऊर्फ अकेला यांच्याविरुद्ध ‘ऑफिशिअल सिक्रेट अ‍ॅक्ट’नुसार कुठलाही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांची या आरोपांतून मुक्तता करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. या कायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्रिवेदी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी वकील रेवती ढेरे यांनी याबाबतची माहिती शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर दिली.
त्रिवेदी यांच्याविरुद्ध ऑफिशियल सिकेट्र कायद्यानुसार आरोप ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर लावण्यात आलेला आरोप मागे घेऊन हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली. त्यांनीही त्रिवेदी यांच्याविरुद्ध या कायद्यानुसार आरोप ठेवता येत नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे ढेरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने ढेरे यांचे म्हणणे नोंदवून घेत त्रिवेदी यांची याचिका निकाली काढली. त्रिवेदी यांनी छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील शस्त्रागाराच्या बिकट स्थितीबाबतचे वृत्त जून २०१० मध्ये प्रसिद्ध केले होते. परंतु हा परिसर निषिद्ध असून त्रिवेदींनी तेथे जाऊन हे वृत्तांकन केल्याने त्यांच्यावर ऑफिशियल सिक्रेट कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा परिसर लोकांसाठी निषिद्ध असून त्याबाबत अधिसूचनाही काढण्यात आल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र त्रिवेदी यांच्यावर या कायद्यानुसार आरोप ठेवता येऊ शकत नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.