रस्त्यांची कामे अपूर्ण असतानाही पूर्ण टोल वसूल करुन वाहनधारकांची होणारी लुबाडणूक थांबविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण का अजून आखले नाही, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची धावपळ सुरु झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अपूर्ण रस्ते प्रकल्पांवरील टोलदर कमी करण्याची तयारी या विभागाने केली आहे. त्यानुसार लवकरच तसे सुधारित टोलधोरण न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राज्याचे नवे टोलधोरणही तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राकडून देण्यात आली.
राज्यात नवीन रस्ते किंवा रस्ते सुधारणेच्या नावाखाली बेबंदपणे होणाऱ्या टोलवसुलीवरुन सर्वत्र संतापाचे वातावरण आहे. नगर-शिरूर रस्त्याचे काम अद्याप अपूर्ण असताना त्यावर मात्र पूर्ण टोल आकारणी केली जात आहे. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने रस्त्याची कामे अपूर्ण असताना टोलच्या माध्यमातून केली जाणारी लूबाडणूक थांबविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करा, असा चार महिन्यांपूर्वी आदेश देऊनही त्याबाबत काहीच पावले उचलली नसल्याबद्दल राज्य सरकारला धारेवर धरले. न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुधारीत धोरण तयार करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा (बीओटी) धोरणाचीच राज्य सरकार अंमलबजावणी करीत आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. या धोरणानुसार टोल वसुली केली जाते. अनेकदा वन विभागाची जमीन असल्यामुळे किंवा शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनास विरोध केल्यामुळे प्रकल्पाची कामे रखडतात. परंतु टोलवसुलीच्या टेंडरमध्ये टोल कमी करण्याची तरतूद नाही. त्याऐवजी टोलवसुलीचा कालावधी कमी केला जातो. मात्र असा कालावधीही मध्येच कमी करता येत नाही. दुसरे असे की जमीन देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, असे कंत्राटदार किंवा संबंधित बिल्डरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काम अपूर्ण राहिले तर, त्याची जबाबदारी सरकारवर ढकलली जाते. अशा पेचात सरकार सापडल्याने टोल कमी करणे अडचणीचे ठरते आणि तसा निर्णय घेतला तर, त्याचा बोजा सरकारवर पडण्याची शक्यता असते, त्यामुळेच राज्य सरकारला त्याबाबत निश्चित धोरण ठरविणे अवघड जात असल्याचे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार लवकरच सुधारीत धोरण तयार करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. अपूर्ण कामे असणाऱ्या रस्ते प्रकल्पावरील टोलदर कमी करण्याचा समावेश असलेले धोरण न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती सूत्राने दिली.
नवे टोलधोरण लवकरच : केंद्र सरकारने २००३ व २००९ ला दोन ‘बीओटी’ धोरणे तयार केली. त्याचा अभ्यास करुन व त्यांतील त्रुटी दूर करुन राज्य सरकार नवे टोल धोरण तयार करणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक विभागाच्या अमरावती विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सात-आठ दिवसांत त्याचा अहवाल सरकारला प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर लोकाभिमुख असे नवे टोल धोरण तयार करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.
