सुट्टय़ांच्या मोसात खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या सर्वसामान्यांना सर्रासपणे लुटते. त्यांच्या या मनमानीला चाप लावण्याच्या उद्देशाने गेल्या एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने कमीतकमी आणि जास्तीत जास्त भाडे आकारण्याबाबत अधिसूचना काढण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. पण सरकारला लोकांपेक्षा  टॅव्हल्स कंपन्यांचे हित अधिक महत्त्वाचे वाटत असावे. म्हणूनच की काय सरकारने ही अधिसूचना काढण्याचे आदेश मागे घेण्याचे विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या लुटमारीची बाब सहयोग ट्रस्टने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर आणली होती. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयानेही सरकारला कमीत-कमी आणि जास्तीत जास्त भाडे आकारण्याबाबत अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले होते. खासगी बसेसच्या भाडय़ावर नियंत्रण ठेवणे कठीण असून भाडेवाढ केली नाही, तर त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, असा दावा करीत कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त भाडे आकारण्याबाबत दिलेले आदेश मागे घ्यावेत, अशी विनंती सरकारने अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. तर सरकारच्या या भूमिकेवर टीका करीत याचिकादारांनी उत्तर दाखल करताना भाडेनिश्चिती करण्याचा अधिकार असतानाही सरकारने हा अर्ज करून आधीच महागाईने त्रासलेल्या सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. सरकारचा हा बेजबाबदारपणा आणि भ्रष्टाचारच या भूमिकेमुळे स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही याचिकादारांनी केला आहे.
तसेच सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही याचिकादारांचे वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.