राज्यातील विजेची तूट भरून काढण्यासाठी बाजारपेठेतून अल्पकालीन वीजखरेदी करण्याचा निर्णय ‘महावितरण’ने घेतला आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी ते एप्रिल २०१३ या कालावधीत १०५० मेगावॉट वीज घेण्यात येणार आहे.
राज्य डिसेंबर २०१२ मध्ये भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा हवेतच विरली. आता राज्यातील भारनियमन शक्य तितके आटोक्यात ठेवण्याची धडपड ‘महावितरण’ करत आहे. त्यासाठी एक फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल २०१३ या कालावधीत २४ तासांसाठी ७५० मेगावॉट तर सकाळी सहा ते सायंकाळी पाच या कालावधीसाठी ३०० मेगावॉट वीज बाजारपेठेतून विकत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
एप्रिल महिन्यात ‘महानिर्मिती’च्या भुसावळ वीजप्रकल्पातून ५०० मेगावॉट तर केंद्र सरकारच्या मौदा प्रकल्पातून ३०० मेगावॉट वीज मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सध्या केवळ एप्रिल अखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी वीजखरेदी केली जात आहे. शिवाय खासगी प्रकल्पांतूनही दीर्घकालीन करारानुसार वीज मिळू लागेल, अशी ‘महावितरण’ला आशा आहे.
