दोन लाख आदिवासी कुटुंबांना सरकारचा ‘सावकारी पाश’!

* दहा कोटींच्या तांदूळ गव्हाची तीस कोटींना खरेदी
* आठ महिने उशीरा अन्नधान्य पुरवठा
* ठेकेदारांवर ठोस कारवाई नाही
आदिवासी विभागात शेकडो कोटींच्या खरेदीच्या अनेक सुरस कहाण्या ऐकावयास मिळतात. मात्र राज्याच्या दुर्गम भागातील आदिवासींना खावटी कर्जाच्या रुपाने केला जाणारा अन्नधान्याचा पुरवठाच या लक्षावधी आदिवासींसाठी सावकारी पाश ठरला आहे. यंदा केल्या गेलेल्या तीस कोटी रुपयांचा तांदूळ व ३० कोटींचा गहू अशा ६० कोटींच्या  खरेदीत प्रचंड गैरव्यवहार दिसत असून शासकीय यंत्रणेतून उपलब्ध होणाऱ्या दराच्या साठ टक्के जास्त दराने ही खरेदी करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. दुर्देवाने अन्नधान्य रुपाने देण्यात येणारे हे ‘खावटी कर्ज’ आदिवासींकडूनच वसूल करण्यात येणार आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये राज्यातील पंधरा जिल्ह्य़ांमधील दुर्गम आदिवासी विभागात कोणतेच काम उपलब्ध होत नसल्यामुळे या आदिवासींची उपासमार होऊ नये म्हणून काही रोख रक्कम व उर्वरित अन्न-धान्याच्या स्वरूपात आदिवासी विभागाकडून खावटी कर्ज म्हणून दिले जाते. २०११-१२ सालासाठी चार लाख लाभार्थीसाठी १२० कोटी रुपयांची अन्नधान्य खरेदी करण्यात आली होती, तर यंदा २०१२-१३ साली एक लाख ८० हजार आदिवासींसाठी ६० कोटी रुपयांची अन्नदान्य खरेदी करण्यात आली. यामध्ये सुमारे तीस कोटी रुपयांचा तांदूळ व गहू खरेदी करण्यात आला असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ४ रुपये १५ पैसे किलोने गहू तर ६ रुपये ५० पैशांनी तांदूळ उपलब्ध आहे. बाजारात हाच गहू १५ रुपये किलो तर तांदूळ १६ रुपये ५० पैसे किलोने उपलब्ध आहे. मात्र आदिवासी विभागाने यंदा १८ रुपये ५० पैसे दराने गहू आणि २३ रुपये किलो अशा ‘विक्रमी’ दराने तांदळाची खरेदी करण्याचा ‘पराक्रम’ केला. सुमारे सत्तर टक्के जास्त दराने ही खरेदी करण्यात आली असून याची वसूली मात्र गोरगरीब आदिवासींकडूनच करण्यात येणार आहे.
गंभीर बाब म्हणजे शासनाच्याच नियमानुसार ३१ मे २०१२ पर्यंत हे अन्नधान्य आदिवासींना देणे बंधनकारक असतानाही, तब्बल आठ महिने उशीरा अन्नधान्याचा पुरवठा झाल्याचे विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. पुरवठाधारकाने वेळेत पुरवठा न केल्यास अर्धा टक्क दंड आकरण्यात येतो. मात्र ठेकेदाराला नव्वद टक्के रक्कम देण्यात आल्यामुळे आता वसुली करायची कशी असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तांदूळ व गव्हाव्यतिरिक्त मिरची पावडर, डाळी, मीठ आदींची खरेदी बजारभावापेक्षा वीस टक्के जास्त दराने करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना राष्ट्रवादीचे आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या विभागाकडून दरण्यात येत असलेल्या खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.