लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यभरात अनेक रुग्णालये धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदणी करून सरकारी लाभ घेतात. मात्र धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीबांना योग्य वैद्यकीय सेवा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळेच पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरण घडले. अशा अनेक घटना यापूर्वी मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरांमध्ये घडलेल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून धर्मादार रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने गरीब रुग्णांची लूट होत असून, त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (शरद पवार) करण्यात आला आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्रभर असंख्य रुग्णालये धर्मदाय संस्था म्हणून नोंदणी करून घेतात, मात्र प्रत्यक्षात गरिबांना तिथे योग्य वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. पुण्यात घडलेली घटना ही पहिली घटना नाही, अशा अनेक घटना यापूर्वी मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये घडल्या आहेत. धर्मदाय रुग्णालयांच्या नावाखाली गरीब रुग्णांची लूट होत आहे आणि त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. या रुग्णालयांकडून शासनाच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जाते.

गरीबांसाठी राखीव असलेल्या खाटांवर श्रीमंतांकडून भरमसाठ शुल्क घेऊन दाखल केले जाते. मोफत किंवा माफक दरात उपचार द्यायचे सोडून, प्रशासन आणि रुग्णालय मालक मिळून सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करीत आहेत, असा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) प्रवक्ते व युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी धर्मदाय रुग्णालयांमधील गैरप्रकारांवर तीव्र संताप व्यक्त केला.

हेही वाचा

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील धर्मदाय रुग्णालये ही सरकारकडून विविध लाभ घेत असली तरी प्रत्यक्षात गरीबांना माफक दरात वैद्यकीय सेवा पुरवत नाहीत. पुण्यासारख्या अनेक घटना यापूर्वी मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये घडल्या आहेत. सरकारकडून धर्मादाय रुग्णालयाच्या कारभाराकडे करण्यात येणाऱ्या दुर्लक्षाचा ॲड. अमोल मातेले यांनी निषेध केला. शासन या प्रकाराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे. धर्मदाय रुग्णालयांवर कोणतीही प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा नाही. हे रुग्णालये मनमानी कारभार करून गरीबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहेत. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

शासनाचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांवर तात्काळ कारवाई करावी, धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीबांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी शासनाने कडक उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.