मुंबई : करोना महासाथीच्या खडतर काळात महाराष्ट्राच्या प्रगतीत आणि विकासात कुठेही खंड पडू दिला नाही, अशा शब्दांत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे कौतुक केले. सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक विकास करण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे. अल्पसंख्याक, आदिवासी, ऊसतोड कामगार किंवा असंघटित कामगार, सर्व दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी राज्य शासनाने मदतीचा हात दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, मुंबई जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलम शेख, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, तीनही सेनादलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांचे वाणिज्य दूत, विशेष निमंत्रित आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते. महाराष्ट्राने देशातले एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था असलेले पहिले राज्य होण्यासाठी विकासाची पंचसूत्री ठरविली असल्याचे गौरवोद्गार राज्यपाल कोश्यारी यांनी काढले. करोनाच्या तीन लाटांचा नियोजनबद्ध रीतीने सामना करीत असताना महाराष्ट्राने देशात एक उदाहरण निर्माण केले आहे. राज्यातल्या ९२ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रौढ लोकसंख्येला लसीची कमीत कमी एक मात्र दिली असून उर्वरित लसीकरण गतीने पूर्ण होत आहे. केंद्र शासनाच्या ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल २०२१’ मध्ये महाराष्ट्राने दुसरे स्थान मिळविले आहे, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ४८८ शाळा आदर्श शाळा म्हणून पहिल्या टप्प्यात विकसित करण्यात येणार असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरात लवकर देण्यात यावा याकरिता शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करीत असून मुंबई येथे मराठी भाषा भवनाचे भूमिपूजन झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. करोना संकटकाळात गरीब आणि गरजूंना शिवभोजन थाळी नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात आली. सध्या राज्यात १ हजार ५४९ शिवभोजन केंद्रे सुरू असून ९ कोटी १८ लाख इतक्या शिवभोजन थाळय़ांचे वितरण करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला.
ते म्हणाले, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे २० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांना अधिक गती देण्यात आली आहे.
मुंबईतील सागरी किनारा प्रकल्प, पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाची क्षमता वाढ, खोपोली ते खंडाळा या घाटात नवीन मार्गिकेचे बांधकाम, वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू, ठाणे खाडी पूल, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती महामार्ग, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, वर्सोवा-विरार सागरी मार्ग प्रकल्प, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका अशा विविध प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्याघ्र संरक्षणाच्या कामासह राज्यातील राखीव वनक्षेत्रात वाढ, नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांची निर्मिती, जैवविविधता वारसा स्थळांची निर्मिती याला राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. राज्याच्या वृक्षआच्छादनासह कांदळवन क्षेत्रातही वाढ झाल्याचे दिसून आले असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
