मुंबई : महाविकास आघाडी (मआवि) सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी घेतलेल्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची सोमवारी दखल घेऊन राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या जागा रिक्त आहेत.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाचे कोल्हापूर येथील शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणी केलेल्या जनहित याचिका सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या. त्यावेळी न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवून तोपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तत्पूर्वी, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी या याचिकेला विरोध केला आणि मंत्रिमंडळावर शिफारशी करण्यास किंवा मागे घेण्यास कोणतेही बंधन नसल्याचा दावा केला. सद्यस्थितीत राज्यपालांसमोर नावांच्या शिफारशीची कोणतीही यादी नाही.
शिफारशींची यादी कायम ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्ता करू शकत नाही. राज्यपालांनी यापूर्वी निर्णय घ्यायला हवा होता, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे नाही याकडे सराफ यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राज्यपालांनी नावांच्या शिफारशीची यादी परत केली. ती मागे घेत असल्याचे सरकारने कळवल्याने कोणतीही यादी राज्यपालांकडे प्रलंबित नाही. या शिफारशी असून तो धोरण बदलाचा भाग नाही. सरकार आपली आधीची शिफारस बदलू शकते. सत्ताबदलानंतर मंत्रिमंडळाला पुनर्विचार करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा दावाही सराफ यांनी केला.
दरम्यान, जून २०२२ मध्ये सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना पत्र लिहिले आणि मआवि सरकारने पाठवलेल्या विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नामनिर्देशित नावांच्या शिफारशीची यादी मागे घेत असल्याचे कळवले. ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्यपालांनी त्याला प्रतिसाद देत शिंदे सरकारची विनंती मान्य केली व मआवि सरकराने पाठवलेली यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परत पाठवली. परंतु, एक वर्ष १० महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर राज्यपालांनी मआवि सरकारने पाठवलेल्या यादीवर निर्णय दिल्याचा दावा मोदी यांनी नव्याने केलेल्या याचिकेत केला आहे. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मआवि सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये विधान परिषदेवरील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीसाठी १२ नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यानंतर, २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना राज्यपालांनी सरकारने पाठवलेल्या नावांची यादी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित न ठेवता विशिष्ट कालावधीत त्यावर निर्णय देणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची टिप्पणी केली होती.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाचे कोल्हापूर येथील शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणी केलेल्या जनहित याचिका सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या. त्यावेळी न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवून तोपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तत्पूर्वी, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी या याचिकेला विरोध केला आणि मंत्रिमंडळावर शिफारशी करण्यास किंवा मागे घेण्यास कोणतेही बंधन नसल्याचा दावा केला. सद्यस्थितीत राज्यपालांसमोर नावांच्या शिफारशीची कोणतीही यादी नाही.
शिफारशींची यादी कायम ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्ता करू शकत नाही. राज्यपालांनी यापूर्वी निर्णय घ्यायला हवा होता, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे नाही याकडे सराफ यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राज्यपालांनी नावांच्या शिफारशीची यादी परत केली. ती मागे घेत असल्याचे सरकारने कळवल्याने कोणतीही यादी राज्यपालांकडे प्रलंबित नाही. या शिफारशी असून तो धोरण बदलाचा भाग नाही. सरकार आपली आधीची शिफारस बदलू शकते. सत्ताबदलानंतर मंत्रिमंडळाला पुनर्विचार करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा दावाही सराफ यांनी केला.
दरम्यान, जून २०२२ मध्ये सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना पत्र लिहिले आणि मआवि सरकारने पाठवलेल्या विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नामनिर्देशित नावांच्या शिफारशीची यादी मागे घेत असल्याचे कळवले. ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्यपालांनी त्याला प्रतिसाद देत शिंदे सरकारची विनंती मान्य केली व मआवि सरकराने पाठवलेली यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परत पाठवली. परंतु, एक वर्ष १० महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर राज्यपालांनी मआवि सरकारने पाठवलेल्या यादीवर निर्णय दिल्याचा दावा मोदी यांनी नव्याने केलेल्या याचिकेत केला आहे. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मआवि सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये विधान परिषदेवरील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीसाठी १२ नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यानंतर, २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना राज्यपालांनी सरकारने पाठवलेल्या नावांची यादी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित न ठेवता विशिष्ट कालावधीत त्यावर निर्णय देणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची टिप्पणी केली होती.
