मुंबई : चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात घेतला असला तरी प्रत्यक्षात छापील देयके हातात पडण्यास अजून वेळ लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर राज्यपालांनी गुरुवारी सायंकाळी स्वाक्षरी केली. मात्र आता याबाबतचा अध्यादेश काढल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे. एकूण साडे नऊ लाख देयके छापावी लागणार असून मार्च महिन्यातच ही देयके करधारकांच्या हातात पडण्याची शक्यता आहे.
पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची दोन्ही सहामाही देयके अद्यापही दिलेली नाहीत. डिसेंबर महिन्यात पालिकेच्या करनिर्धारण विभागाने वाढीव देयके तयार केली व २६ डिसेंबरपासून ही देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरूवात केली होती. मात्र या देयकांमध्ये १५ ते २० टक्के वाढ झाली असल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या भांडवली करप्रणालीत काही सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. ते न करताच करवाढ केल्यामुळे या करवाढीला विरोध झाला होता. त्यानंतर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी ही देयके मागे घेऊन नवीन देयके देण्याचे आश्वासन दिले होते. कररचनेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळाने जानेवारी २०२३ मध्ये मंजूरी दिली होती. त्यामुळे ही वाढीव देयके देण्यात आली होती. मात्र ही वाढ रद्द करण्यासाठी पालिकेने पुन्हा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करवाढ न करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने गेल्या आठवड्यात सोमवारी घेतला. मात्र आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप देयके देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
हेही वाचा… ‘मास्टर लिस्ट’मधील विजेत्यांची पुन्हा पडताळणी होणार! तक्रारींमुळे म्हाडा उपाध्यक्षांचा निर्णय
मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाली असली तरी त्यावर आता राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली नव्हती. गुरुवारी संध्याकाळी ही स्वाक्षरी झाली असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. यानंतर आता अध्याधेश काढण्यात येईल व मगच ही देयके वितरित करता येणार आहेत. अध्यादेश काढल्यानंतर पालिका आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाची मालमत्ता कराची देयके गेल्यावर्षीप्रमाणे तयारच असून ती केवळ वितरित करण्यात येणार आहेत. तयार असलेली देयके ऑनलाईन पद्धतीने वितरित केली जातील. विभाग कार्यालयात येणाऱ्या व छापील देयकाचा आग्रह धरणाऱ्या कर धारकाला तात्पुरते छापील देयक दिले जाणार आहे. तशा सूचना कर निर्धारण विभागाने विभाग कार्यालयांना दिल्या आहेत. मात्र कर निर्धारण विभागाकडून छापील देयके मिळण्यास वेळ लागणार आहे. साडेनऊ लाख देयकांची छपाई करावी लागणार असून प्रत्येक देयक वेगळे, त्याची रक्कम वेगळी असल्यामुळे ती छापण्यास वेळ लागणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही देयके हातात पडण्यास मार्च महिना उजाडणार आहे. त्यानंतर ग्राहकांना ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर भरावा लागणार आहेत. तरच प्रशासनाला आपले मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दीष्ट्य गाठता येणार आहे.
आतापर्यंत ८६३ कोटींची वसुली
● मालमत्ता कर हा मुंबई महापालिकेचा एक महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. मालमत्ता करातून पालिकेला दरवर्षी सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे.
● करोनामुळे व निवडणुका होतील या अंदाजामुळे ही सुधारणा गेली तीन वर्षे होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकली नाही. चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) मध्ये ही सुधारणा होईल असे पालिका प्रसासनाला अपेक्षित होते. त्यामुळे पालिकेने चालू आर्थिक वर्षात ६००० कोटींचे उत्पन्न मिळेल असे गृहित धरले होते.
● ही सुधारणा यंदाही झाली नाही. त्यामुळे पालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे उद्दीष्ट्य ४५०० कोटींवर सुधारित केले आहे. त्यापैकी अद्याप केवळ ८६३ कोटींची वसूली होऊ शकली आहे. तर २०२४-२५ या आगामी वर्षासाठी ४९५० कोटींचे उद्दीष्ट्य ठेवण्यात आले आहे.
पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची दोन्ही सहामाही देयके अद्यापही दिलेली नाहीत. डिसेंबर महिन्यात पालिकेच्या करनिर्धारण विभागाने वाढीव देयके तयार केली व २६ डिसेंबरपासून ही देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरूवात केली होती. मात्र या देयकांमध्ये १५ ते २० टक्के वाढ झाली असल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या भांडवली करप्रणालीत काही सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. ते न करताच करवाढ केल्यामुळे या करवाढीला विरोध झाला होता. त्यानंतर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी ही देयके मागे घेऊन नवीन देयके देण्याचे आश्वासन दिले होते. कररचनेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळाने जानेवारी २०२३ मध्ये मंजूरी दिली होती. त्यामुळे ही वाढीव देयके देण्यात आली होती. मात्र ही वाढ रद्द करण्यासाठी पालिकेने पुन्हा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करवाढ न करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने गेल्या आठवड्यात सोमवारी घेतला. मात्र आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप देयके देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
हेही वाचा… ‘मास्टर लिस्ट’मधील विजेत्यांची पुन्हा पडताळणी होणार! तक्रारींमुळे म्हाडा उपाध्यक्षांचा निर्णय
मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाली असली तरी त्यावर आता राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली नव्हती. गुरुवारी संध्याकाळी ही स्वाक्षरी झाली असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. यानंतर आता अध्याधेश काढण्यात येईल व मगच ही देयके वितरित करता येणार आहेत. अध्यादेश काढल्यानंतर पालिका आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाची मालमत्ता कराची देयके गेल्यावर्षीप्रमाणे तयारच असून ती केवळ वितरित करण्यात येणार आहेत. तयार असलेली देयके ऑनलाईन पद्धतीने वितरित केली जातील. विभाग कार्यालयात येणाऱ्या व छापील देयकाचा आग्रह धरणाऱ्या कर धारकाला तात्पुरते छापील देयक दिले जाणार आहे. तशा सूचना कर निर्धारण विभागाने विभाग कार्यालयांना दिल्या आहेत. मात्र कर निर्धारण विभागाकडून छापील देयके मिळण्यास वेळ लागणार आहे. साडेनऊ लाख देयकांची छपाई करावी लागणार असून प्रत्येक देयक वेगळे, त्याची रक्कम वेगळी असल्यामुळे ती छापण्यास वेळ लागणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही देयके हातात पडण्यास मार्च महिना उजाडणार आहे. त्यानंतर ग्राहकांना ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर भरावा लागणार आहेत. तरच प्रशासनाला आपले मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दीष्ट्य गाठता येणार आहे.
आतापर्यंत ८६३ कोटींची वसुली
● मालमत्ता कर हा मुंबई महापालिकेचा एक महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. मालमत्ता करातून पालिकेला दरवर्षी सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे.
● करोनामुळे व निवडणुका होतील या अंदाजामुळे ही सुधारणा गेली तीन वर्षे होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकली नाही. चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) मध्ये ही सुधारणा होईल असे पालिका प्रसासनाला अपेक्षित होते. त्यामुळे पालिकेने चालू आर्थिक वर्षात ६००० कोटींचे उत्पन्न मिळेल असे गृहित धरले होते.
● ही सुधारणा यंदाही झाली नाही. त्यामुळे पालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे उद्दीष्ट्य ४५०० कोटींवर सुधारित केले आहे. त्यापैकी अद्याप केवळ ८६३ कोटींची वसूली होऊ शकली आहे. तर २०२४-२५ या आगामी वर्षासाठी ४९५० कोटींचे उद्दीष्ट्य ठेवण्यात आले आहे.
