झोपुचे तीन क कलम लावण्यास शासनाकडूनच मुभा
गेले काही महिने चर्चेत असलेल्या वरळी कोळीवाडय़ाचा काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रयत्नाला विरोध केला जात असताना आता संपूर्ण कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा शासनानेच दिली आहे. झोपु कायद्यातील कलम तीन क नुसार पुनर्विकास करण्याबाबत सक्षम प्राधिकरण म्हणून झोपुचे मुख्य अधिकारी निर्णय घेऊ शकतात, असे या आदेशात आहे.
वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सहा महिन्यांत सर्वंकष विकास न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे तो भूखंड झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असे पत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पाठविले होते. परंतु शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत वरळी कोळीवाडा झोपु कायद्यातील तीन ‘क’अंतर्गत झोपडपट्टी घोषित करता येऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव कि. गो. पठाडे यांच्या सहीनिशी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात शासनाने सर्वाधिकार प्राधिकरणालाच बहाल केले आहेत. त्यामुळे वरळी कोळीवाडा आता अधिकृतपणे झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो, अशी भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकारी रश्मी विचारे यांनी माहिती अधिकारात या आदेशाची प्रत मिळविली आहे.
वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रकाशित केले होते. आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या कोळीवाडय़ांबाबत काहीही निर्णय होत नसताना तसेच नव्या विकास आराखडय़ातही कोळीवाडय़ांना स्थान नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या कोळीवाडय़ातील रहिवाशांना या प्रकाराने प्रचंड हादरा बसला. कोळीवाडय़ांतील विविध संघटना जाग्या झाल्या आणि त्यांनी जोरदार विरोध केला. गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनीही पुढाकार घेऊन मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांची भेट घेऊन आंदोलनाचा इशारा दिला. अखेर जनरेटय़ापुढे झोपु प्राधिकरणाला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला.
मात्र हा प्रस्ताव मागे घेताना मुख्य अधिकारी गुप्ता यांनी शासनाला पाठविण्यात आलेल्या कथित सर्वसमावेशक प्रस्तावात, वरळी कोळीवाडय़ाचा सहा महिन्यांत विकास न झाल्यास प्राधिकरणाला संबधित साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करून कोळीवाडय़ावर झोपडपट्टीचे सावट कायम ठेवले. परंतु शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत संपूर्ण कोळीवाडा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यासाठी मार्ग मोकळा केला.
३ क कलम
झोपु कायद्यातील ३ क कलमानुसार मोठय़ा झोपडपट्टीचा एकत्रित पुनर्विकास केला जाऊ शकतो आणि त्यासाठी ७० टक्के संमतीची सुरुवातीला गरज नाही, असे म्हटले आहे.
वरळी कोळीवाडय़ाचा कुठलाही भाग झोपडपट्टी घोषित करू देण्यास आमचा विरोध कायम आहे. तीन क कलम लावले जाणार असेल तर कडाडून विरोध केला जाईल. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात दाद मागू. वेळ पडल्यास आम्ही रस्त्यावरही उतरू
– सचिन अहिर,
माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री