मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा राज्य सरकारने फेरविचार करावा अन्यथा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कॉंग्रेसचे सदस्य हा विषय उचलून धरतील, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली. राज्य सरकारने सर्वसमावेशक विचार न करता घाईगडबडीत मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांनी निषेध व्यक्त केला.
राज्य शासनाच्या वतीने मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आला असून, शासकीय-निमशासकीय सेवा आणि शिक्षणातील मुस्लीम समाजासाठी देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
मागील काँग्रेस-राष्टवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय-निमशासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व जुलै २०१४ मध्ये तसे स्वतंत्र दोन अध्यादेश काढले. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. शासकीय सेवेतील नोकरभरतीतील मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिली, परंतु शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने मात्र सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फक्त मराठा आरक्षण विषय नेला. सर्वोच्च न्यायालयातही टिकाव लागला नाही, तरी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही, परंतु अलीकडेच एक आदेश काढून मराठा समाजासाठीचा १६ टक्के कोटा बाजूला ठेवून नोकरभरती करावी व शिक्षणातील प्रवेशप्रक्रिया पार पाडावी, असे शासनाने जाहीर केले आहे.
