दळण आणि ‘वळण’ : आम्ही प्रवासी जीपीएसचे

साधारणपणे चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. माटुंगा परिसरातील एका मध्यमवयीन व्यक्तीने मोबाइलमध्ये डोके खुपसून बसलेल्या एका तरुणाला व्हीजेटीआयचा पत्ता विचारला. त्या मुलाने दोन-तीन वळणे घेऊन कसे पोहोचायचे ते सांगितले. मात्र त्या माणसाला फारसे काही कळले नाही. मग त्या मुलाने त्या माणसाला तुमच्या मोबाइलमध्ये असलेल्या ‘जीपीएस’च्या मदतीने पत्ता शोधा, असा सल्ला दिला. त्या काळात जीपीएसच्या आधारे पत्ता शोधण्याचा प्रकार तसा फारसा माहीत नव्हता. ती व्यक्ती एकदम चकित झाली. मोबाइलवरूनही पत्ता शोधता येतो, असा त्याला प्रश्न पडला. त्या मुलाने ती प्रणाली कशी वापरायची ते समजावून सांगितल्यावर ती व्यक्ती मार्गस्थ झाली.

आज जर आपल्याकडे एखादा अनोळखी पत्ता आला की आपण ताबडतोब मोबाइलवरील गुगल मॅप सुरू करतो व आपल्या ठिकाणावरून दिलेल्या पत्त्यावर कसे जायचे हे पाहतो. इतकेच नव्हे तर या ठिकाणी जाण्यासाठी कोणकोणते मार्ग आहेत, आसपास खाण्या-पिण्याची ठिकाणे कोणती आहेत इथपासून ते अनेक तपशील आपण एका क्लिकवर पाहू शकतो. विविध देशांच्या उपग्रहांमुळे ही प्रणाली दिवसागणिक अधिकाधिक सक्षम होऊ लागली आहे. यातच खासगी कंपन्यांनीही सहभाग घेऊन ती प्रणाली अधिक माहितीपूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आज मुंबई शहरातील बहुतांश वाहतूक ही जीपीएसवर अवलंबून आहे. यामुळेच ही प्रणाली नेमकी काय आहे आणि ती कशी काम करते हे समजून घेणे अनेकांसाठी उपयुक्त ठरू लागले आहे.

दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर देशभरातील सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. यामध्ये सर्वाधिक महत्त्व हे वाहतूक सुरक्षेवर देण्यात आले होते. यात सर्व सरकारी तसेच खासगी सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणाली असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हे बंधन ओला, उबरसारख्या खासगी टॅक्सी कंपन्यांनी पाळले. मात्र इतरांना ते पाळणे आजही शक्य झाले नाही.

राज्य सरकारनेही २०१५मध्ये मुंबईतील नवीन एक लाख रिक्षांना परवाना देताना त्यामध्ये जीपीएस प्रणाली असणे बंधनकारक केले होते. मात्र त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. ही अंमलबजावणी काळी-पिवळी टॅक्सी तसेच इतर सार्वजनिक वाहनांमध्ये झाली तर त्याचा सुरक्षेबरोबरच वाहन ट्रॅक करण्याच्या दृष्टिनेही फायदा होऊ शकणार आहे. सरकारने या प्रणालीचा फायदा दुष्काळग्रस्त भागात पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकर्सवर केला होतो. यामुळे एखादा टँकर त्याला दिलेल्या ठिकाणी जातो की नाही यावर लक्ष ठेवणे सरकारला शक्य झाले. अशा प्रकारची प्रणाली न वापरणाऱ्या टँकरवर सरकारने कारवाईचा बडगाही उचलला होता.

जगभरात ही जीपीएस प्रणाली विविध देशांच्या उपग्रहाच्या माध्यमातून काम करत आहेत. मात्र याचा पाया ही १९८९ ते १९९४ या कालावधीत सोडलेल्या २४ उपग्रहांनी रचला आहे. ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी पहिला उपग्रह १९७८मध्ये सोडण्यात आला होता. यानंतर आणखी नऊ उपग्रह सोडण्यात आले. या पहिल्या टप्प्यात ही प्रणाली विकसित करण्याचे काम करण्यात आले. त्यावेळेस ही प्रणाली नेमकी किती उपयुक्त होऊ शकते याचा अंदाज वैज्ञानिकांनी मांडला होता. पण त्यासाठीही गुंतवणूक करण्यासाठी विकसित देश कचरत होते. मात्र भविष्यात या यंत्रणेचा फायदा अनेक गोष्टींसाठी होऊ शकतो हे लक्षात आल्यानंतर यावर चर्चा सुरू झाली. यानंतर मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १९८९ ते १९९३ या चार वर्षांत २३ प्रत्यक्ष माहिती पुरविणारे उपग्रह सोडण्यात आले. त्यानंतर १९९४मध्ये ही प्रणाली परिपूर्ण करणारा २४ वा उपग्रह सोडण्यात आला. यानंतर याचा वापर विविध स्तरांवर होऊ लागला. अगदी संवाद साधण्यापासून ते अगदी रस्ते वाहतुकीसाठी होऊ लागला. या उपग्रहांच्या मदतीने ही प्रणाली सामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचली. यामुळेच साधारणत: २००३च्या सुमारास गुगल अर्थवर प्रत्येकाने आपला परिसर शोधून तेथे आपल्या इमारतीचे नाव टाकून आपले घर कुठे आहे हे दाखविण्यास सुरुवात केली. अशाने या नकाशावर विविध ठिकाणांचा सहभाग होऊ लागला. यातच भारतासह प्रत्येक देशाने त्यांचे स्वत:चे माहिती उपग्रह अवकाशात सोडण्यास सुरुवात केली. यामुळे प्रत्येक भागातील ही प्रणाली अधिक सक्षम होत गेली. भारतानेही नुकेचत असे उपग्रह सोडले असून येत्या काळात आणखी उपग्रह सोडले जाणार आहेत. यामुळे देशातील ही प्रणाली अधिक सक्षम होऊन येत्या काळात गावातील गल्लीबोळातील ठिकाण शोधणेही आपल्याला सोपे जाणार आहे. जी प्रणाली जेवढी सक्षम होईल तेवढे जग आणखी जवळ येईल व सुरक्षित होईल. कारण आपण प्रवास करत असताना जर जीपीएस प्रणाली वापरली तर आपण नेमके कुठे आहोत हे समजणे सोपे जाते. वाहतूक क्षेत्रात या प्रणालीचा वापर करणे अनिवार्य करणे ही काळाची गरज असून यामुळे प्रवास सुलभ व सुरक्षित होतो. या प्रणालीमुळेच शहरांतील महिला रात्री-अपरात्रीही एकटय़ा खासगी टॅक्सीमधून प्रवास करू शकत आहेत. येत्या काळात सार्वजनिक वाहतुकीमध्येही याचा वापर सुरू झाल्यास आपली बस अथवा ट्रेन नेमकी कुठे आहे हे तपासणेही आपल्याला शक्य होणार आहे. हे सर्व होण्यासाठी आपल्याला या क्षेत्रात आणखी गुंतवणूक करणे आवश्यक असून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देशाची स्वत:ची असलेली ‘भूवन’ ही नकाशाप्रणाली अधिक सक्षम व लोकप्रिय करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे. हे होईल तेव्हा आपले वाहतूक क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि तंत्रसुसज्ज होईल असे म्हणता येईल.