बुलेट ट्रेनसाठी ग्रामपंचायतींची मध्यस्थी

मुंबई : बहुचर्चित मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला ठाणे जिल्ह्य़ातून अजिबात विरोध होत नसून पालघर जिल्ह्य़ातील प्रकल्पबाधित ७३ पैकी फक्त २३ गावांचा विरोध होत असल्याचा दावा ‘नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने केला आहे. प्रकल्पात जमिनी जाणार नसलेलेही विरोध करत असल्याचे लक्षात घेऊन विरोधाचा मुद्दा आता त्या-त्या गावांतील ग्रामपंचायतीमार्फत सोडवण्याची नवी शक्कल कॉर्पोरेशनने लढवली आहे.

मुंबई ते अहमदाबाद मार्गावर वेगवान बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबविला जाणार आहे. जवळपास १,४०० हेक्टपर्यंत जमीन प्रकल्पासाठी लागणार असून महाराष्ट्रातील ३५३ हेक्टर जागेचा यात समावेश आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील ७३ गावे, ठाणे जिल्ह्य़ातील २७ गावे आणि मुंबईतील पाच जागा प्रकल्पात बाधित होतील. मात्र प्रकल्पाला पालघर आणि ठाणे जिल्ह्य़ातून विरोध होत आहे. मोठय़ा प्रमाणात जमीन, फळझाडे जाणार असल्याने आणि त्याचा योग्य मोबदला मिळणार नसल्याचे कारण पुढे करत त्याला विरोध केला जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी गावातील ग्रामपंचायतीमार्फत हा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्य:स्थितीत पालघर जिल्ह्य़ातील ७३ गावांपैकी २३ गावांनी विरोध केला आहे. तर ५० गावांपैकी १८ गावांमधील मोजमाप सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे.

नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे प्रवक्ता धनंजय कुमार यांनी ठाणे जिल्ह्य़ातून कोणताही विरोध होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर पालघर जिल्ह्य़ातील ७३ गावांपैकी २३ गावांनीच विरोध केल्याचे सांगितले. प्रकल्पासंदर्भात अनेक गैरसमज निर्माण झाले असून गावांचा होत असलेला विरोध कमी करण्यासाठी आता ग्रामपंचायतीची मदत घेण्यात येत आहे. यातील सरपंचामार्फत गावकऱ्यांना समजवण्याचे काम केले जात आहे. ज्यांची जमीन या प्रकल्पात बाधित होत नाही, तेही विरोध करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ज्यांची जमीन बाधित होत आहे, अशा प्रकल्पबाधित व्यक्तीला बोलावून सरपंचामार्फत सर्व माहिती दिली जात आहे आणि रेल्वे अधिकारीही त्यावेळी उपस्थित राहात आहेत. पालघर जिल्ह्य़ातील काही गावांमध्ये ही पद्धत राबवण्यात येत असून जवळपास त्यात यश आल्याचे कुमार यांनी सांगितले.

गावागावांत सुविधा देण्याचे नियोजन

* गावकऱ्यांसमक्ष सरपंचांना बोलावून गावांत कोणत्या सुविधांची गरज आहे याची माहिती घेत आहोत. त्याप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा, प्रसाधनगह, पाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुविधा देऊनही गावकऱ्यांचा प्रकल्पासाठी पाठिंबा मिळवत असल्याचेही सांगण्यात आले.

* नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून यापूर्वी गावातील प्रत्येकाच्या घरी जाऊन बुलेट ट्रेनची माहिती दिली जात होती आणि सव्‍‌र्हे फॉर्मही भरण्यात येत होता. मात्र त्यात बदल करत आता जो प्रकल्पबाधित आहे, त्याच्याशीच वैयक्तिक पातळीवर चर्चा केली जात आहे.