मुंबई : लोकसभा निवडणुकीतील अपयशामुळे सावध झालेल्या महायुतीने विधानसभा जिंकण्यासाठी कसून प्रयत्न चालवले आहेत. शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात बेरोजगार तरुण, शेतकरी तसेच समाजघटक यांना खुश करण्यासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात येण्याची शक्यता आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण’ या योजनेतंर्गत महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये भत्ता, बेरोजगारांना दरमहा पाच हजार रुपये, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अशा विविध घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या जाण्याची शक्यता आहे. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीन पक्ष आणि सत्ता हाती असतानाही लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला केवळ १७ जागा जिंकता आल्या. विविध समाजघटकांतील अस्वस्थता, शेतकऱ्यांची नाराजी, बेरोजगार तरुण-तरुणींचा असंतोष यांचा फटका महायुतीला बसल्याचे दिसून आले. हाच कल कायम राहिल्यास विधानसभा निवडणूक आणि राज्यातील सत्ताही गमावण्याची भीती महायुतीतील नेतेमंडळींना वाटू लागली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत विरोधात गेलेल्या घटकांना आपलेसे करण्यावर महायुतीचा भर आहे. वित्तमंत्री अजित पवार सादर करणाऱ्या अर्थसंकल्पात महायुतीच्या प्रचाराची एक प्रकारे सुरुवातच केली जाईल. हेही वाचा >>>मराठा आरक्षण: राज्यात मराठा खासदारांची संख्या निम्म्याहून जास्त; मग ते मागासलेले कसे ? याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प आखला असला तरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची छाप त्यावर दिसून येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना दरमहा ठरावीक भत्ता देणारी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना त्याचेच प्रतीक असल्याचे बोलले जाते. सुमारे ९५ लाख महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये भत्ता देण्याची ही योजना असेल. त्याचप्रमाणे बेरोजगार तरुण-तरुणींना दरमहा पाच हजार रुपये भत्ता देण्याची योजना आहे. या योजनेचा सुमारे पाच लाख युवकांना लाभ घेता येईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील विद्यार्थिनींना पदवी आणि व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याची योजना आहे. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असलेल्यांच्या मुलींसाठी ही योजना लागू केली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना नव्याने लागू करण्याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात किती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, याचा आढावा घेण्यात आला आहे. इंधन करकपात की टोलसवलत? पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून वाहनचालकांना मोठा दिलासा देण्याबाबतही महायुतीतील नेतृत्वामध्ये खल सुरू आहे. यासंदर्भात आमदारांकडून मागण्याही करण्यात येत होत्या. त्याचप्रमाणे मुंबई, ठाण्यातील वाहनचालकांना टोलमधून सवलत द्यावी, असाही अनेक आमदारांचा आग्रह सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांत विशेष पॅकेज किंवा निधीवाटप केले जाण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. मुस्लीम समाजासाठीही योजना? मराठा, ओबीसी, धनगर समाजांसाठी काही सवलती लागू केल्या जाणार आहेत. समाजातील सर्व घटकांना खुश करण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न आहे. मुस्लीम समाज पूर्णपणे विरोधात गेल्यानेच या समाजाला चुचकारण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो.
