कमी पटसंख्येच्या शाळांना वर्षांला फक्त दहा हजार रुपये
राज्यातील शाळांना झाडू विकत घेण्यापासून ते वीज देयकांपर्यंतचा वर्षभराचा खर्च अवघ्या दहा हजार रुपयांत भागवावा लागणार आहे. शंभरच्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी वर्षांला दहा हजार रुपये अनुदान देण्यात आले असून सर्वाधिक २५ हजार रुपये अनुदानासाठी हजारपेक्षा जास्त पटसंख्या वाढवावी लागणार आहे.
सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान यांचे एकत्रिकरण करून ‘समग्र शिक्षा अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, या नव्या योजनेने शाळांच्या अनुदानाला कात्री लावल्याचे समोर येत आहे. शंभपर्यंत विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना वर्षांचा वेतन आणि माध्यान्ह भोजनाव्यतिरिक्तचा खर्च अवघ्या दहा हजार रुपयांमध्ये भागवावा लागणार आहे.
वर्षभरात मिळालेल्या या रकमेतून शाळेने स्वच्छता, देखभाल, दुरूस्ती, उपक्रम, देयके असे सर्व खर्च भागवायचे आहेत. यापूर्वी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक अशी विभागणी करून अनुदान दिले जात होते. त्यावेळी शाळेची पटसंख्या पाहिली जात नव्हती. शाळा अनुदान, देखभाल दुरूस्ती अनुदान, शिक्षक अनुदान अशा वेगवेगळ्या लेखाशीर्षांखाली रक्कम दिली जात होती. अशी सगळी रक्कम मिळून किमान १५ ते २० हजार रुपये शाळांना मिळत होते. मात्र आता अनुदान मिळण्यासाठी शाळांना पटसंख्या वाढवावी लागणार आहे.
खर्च काय?
शाळेतील क्रीडा साहित्य, प्रयोगशाळा साहित्य, इतर शैक्षणिक साहित्य, इमारत, स्वच्छतागृहे यांची देखभाल, स्वच्छतेसाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी, सुशोभीकरण, इंटरनेट, डिजिटल शाळांमध्ये उपकरणांची देखभाल, पिण्याचे पाणी, विद्युत देयके, उपक्रम राबवणे हे सगळे मिळणाऱ्या अनुदानात भागवावे लागणार आहे. अनुदानातील किमान दहा टक्के रक्कम ही स्वच्छतेसाठीच खर्च करायची आहे. अनुदान पुरेसे नसल्याचे मत मुख्याध्यापक व्यक्त करत आहेत. ‘शाळेत वर्षांला चार केरसुण्या आणल्या तरी दोनशे रुपये खर्च होतात. दिडशे, दोनशे पटसंख्येच्या शाळेत एखादा उपक्रम राबवायचा झाल्यास किमान तीन हजार रुपये खर्च होतोच. शाळेचे स्नेहसंमेलन असले, डिजिटल शाळांमध्ये साहित्याचा देखभालीचा खर्चही आता वाढला आहे. वीजबिले थकली आहेत.
कचरा व्यवस्थापन, कराटे प्रशिक्षण, संगीत प्रशिक्षण, सौरउर्जा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प शाळा राबवतात. त्यांच्यासाठी खर्च होतो. संस्था-पालक हे उपक्रम करण्यासाठी मदत करतात मात्र देखभालीसाठी नाही. आता पालकही सतत निधी उपलब्ध करून देत नाहीत. काही खर्च असे असतात की त्यासाठी पटसंख्या किती हा मुद्दाच येत नाही,’ असे गाऱ्हाणे मुख्याध्यापकांनी मांडले.
अनुदान असे..
* सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक वर्षांचे (२०१८-१९) अनुदान राज्यातील बहुतेक शाळांच्या खात्यात साधारण महिन्याभरापूर्वी जमा झाले.
* शंभरपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी दहा हजार रुपये, १०१ ते २५० पटसंख्येच्या शाळांना १५ हजार रुपये, २५१ ते १००० पटसंख्येच्या शाळांना २० हजार रुपये आणि एक हजारापेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांना २५ हजार रुपये असे अनुदान देण्यात आले आहे.
राज्यातील शाळांना झाडू विकत घेण्यापासून ते वीज देयकांपर्यंतचा वर्षभराचा खर्च अवघ्या दहा हजार रुपयांत भागवावा लागणार आहे. शंभरच्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी वर्षांला दहा हजार रुपये अनुदान देण्यात आले असून सर्वाधिक २५ हजार रुपये अनुदानासाठी हजारपेक्षा जास्त पटसंख्या वाढवावी लागणार आहे.
सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान यांचे एकत्रिकरण करून ‘समग्र शिक्षा अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, या नव्या योजनेने शाळांच्या अनुदानाला कात्री लावल्याचे समोर येत आहे. शंभपर्यंत विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना वर्षांचा वेतन आणि माध्यान्ह भोजनाव्यतिरिक्तचा खर्च अवघ्या दहा हजार रुपयांमध्ये भागवावा लागणार आहे.
वर्षभरात मिळालेल्या या रकमेतून शाळेने स्वच्छता, देखभाल, दुरूस्ती, उपक्रम, देयके असे सर्व खर्च भागवायचे आहेत. यापूर्वी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक अशी विभागणी करून अनुदान दिले जात होते. त्यावेळी शाळेची पटसंख्या पाहिली जात नव्हती. शाळा अनुदान, देखभाल दुरूस्ती अनुदान, शिक्षक अनुदान अशा वेगवेगळ्या लेखाशीर्षांखाली रक्कम दिली जात होती. अशी सगळी रक्कम मिळून किमान १५ ते २० हजार रुपये शाळांना मिळत होते. मात्र आता अनुदान मिळण्यासाठी शाळांना पटसंख्या वाढवावी लागणार आहे.
खर्च काय?
शाळेतील क्रीडा साहित्य, प्रयोगशाळा साहित्य, इतर शैक्षणिक साहित्य, इमारत, स्वच्छतागृहे यांची देखभाल, स्वच्छतेसाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी, सुशोभीकरण, इंटरनेट, डिजिटल शाळांमध्ये उपकरणांची देखभाल, पिण्याचे पाणी, विद्युत देयके, उपक्रम राबवणे हे सगळे मिळणाऱ्या अनुदानात भागवावे लागणार आहे. अनुदानातील किमान दहा टक्के रक्कम ही स्वच्छतेसाठीच खर्च करायची आहे. अनुदान पुरेसे नसल्याचे मत मुख्याध्यापक व्यक्त करत आहेत. ‘शाळेत वर्षांला चार केरसुण्या आणल्या तरी दोनशे रुपये खर्च होतात. दिडशे, दोनशे पटसंख्येच्या शाळेत एखादा उपक्रम राबवायचा झाल्यास किमान तीन हजार रुपये खर्च होतोच. शाळेचे स्नेहसंमेलन असले, डिजिटल शाळांमध्ये साहित्याचा देखभालीचा खर्चही आता वाढला आहे. वीजबिले थकली आहेत.
कचरा व्यवस्थापन, कराटे प्रशिक्षण, संगीत प्रशिक्षण, सौरउर्जा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प शाळा राबवतात. त्यांच्यासाठी खर्च होतो. संस्था-पालक हे उपक्रम करण्यासाठी मदत करतात मात्र देखभालीसाठी नाही. आता पालकही सतत निधी उपलब्ध करून देत नाहीत. काही खर्च असे असतात की त्यासाठी पटसंख्या किती हा मुद्दाच येत नाही,’ असे गाऱ्हाणे मुख्याध्यापकांनी मांडले.
अनुदान असे..
* सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक वर्षांचे (२०१८-१९) अनुदान राज्यातील बहुतेक शाळांच्या खात्यात साधारण महिन्याभरापूर्वी जमा झाले.
* शंभरपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी दहा हजार रुपये, १०१ ते २५० पटसंख्येच्या शाळांना १५ हजार रुपये, २५१ ते १००० पटसंख्येच्या शाळांना २० हजार रुपये आणि एक हजारापेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांना २५ हजार रुपये असे अनुदान देण्यात आले आहे.
