बालहत्याकांडातील गावित बहिणींना फर्लो मंजूर करणे धोक्याचे, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य, सुरक्षेचा मुद्दा आणि तुरुंगातील त्यांच्या गैरवर्तनाच्या इतिहासाचा हवाला देऊन त्यांनी फर्लोच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेला सरकारने विरोध केला. गावित बहिणींची मागणी मान्य केल्यास प्रकरणातील तक्रारदाराच्या नातेवाईकांना आणि साक्षीदारांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, शिवाय, दोघींना कायमस्वरूपी निवासस्थान नाही आणि तुरुंगात त्यांचे वर्तन नेहमीच हिंसक राहिले आहे, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. गावित बहिणी फर्लोसाठी पात्र आहे का ? अशी विचारणा करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला दिले होते. त्यानुसार, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे राज्य सरकारने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उपरोक्त दावा केला.

कारागृहात असताना याचिकाकर्तींनी केलेल्या गैरवर्तनाच्या अनेक घटनांचा तपशील सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला आहे. तसेच, स्वतःला हानी पोहोचवण्याची धमकी देऊन त्यांनी वेगळ्या कोठडीत राहण्यास नकार दिला होता. तसेच, त्यांनी तुरुंगाच्या मालमत्तेचे नुकसान केले होते आणि इतर कैद्यांशी हिंसक वर्तन केले होते. गावित बहिणींनी तुरुंगातील शिस्त पाळण्यास नकार दिला होता, नियुक्त केलेले काम करणे टाळले होते. कारागृहातील वास्तव्यादरम्यांची गावित बहिणींची ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांना फर्लो रजा देणे मंजूर करणे हे समाजासाठी धोकादायक ठरेल. शिवाय त्यांना ही रजा मंजूर करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२३ च्या निर्णयाचा अवमान करण्यासारखे होईल, असा दावा देखील राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याला लागू असलेले फर्लो किंवा पॅरोलसारख्या रजा याचिकाकर्त्यांना मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.

प्रकरण काय ?

जानेवारी २०२३ मध्ये दोन्ही बहिणींनी २८ दिवसांच्या सुटकेसाठी अर्ज केला होता. तथापि, पोलिसांनी प्रतिकूल अहवाल सादर केला, सुरक्षेच्या मुद्यासह जामिनासाठी स्थिर हमीदार नसणे या बाबी अधोरेखीत केल्या होत्या. त्याविरुद्ध गावित बहिणींनी वकील अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने गावित बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना या शिक्षेत गावित बहिणींना कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. असे असताना जन्मठेपेच्या शिक्षेचा भाग असलेली पॅरोल रजा मिळण्यासाठी आधी रेणुका हिने व नंतर सीमा हिने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.