मुंबई : मुंबईमधील रस्ते काँक्रीटीकरणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू असून रस्ते विकसित करतानाच उपयोगिता वाहिन्यांचीही कामे करण्यात येत आहेत. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या जल अभियंता, मलनिस्सारण या विभागांसह वीज कंपन्या, इंटरनेट कंपन्या, दूरध्वनी कंपन्यांसमवेत समन्वय साधावा. एकदा रस्तेविकास झाला की, त्या रस्त्यावर खोदकाम, चर करायला परवानगी देऊ नये, असे सक्त आदेश मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, प्रशासक भूषण गगराणी यांनी आज दिले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागात (वॉर्ड) पावसाळ्यानंतर करावयाच्या विविध कामांचा भूषण गगराणी यांनी सोमवारी आढावा घेतला. यामध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते विकास, पर्जन्य जलवाहिनी, पावसाळ्यात पाणी साचणारी ठिकाणे व त्यावरील उपाययोजना, नवीन स्वच्छतागृहांची बांधणी, ओला – सुका घनकचऱ्याचे संकलन, पावसाळाजन्य आजार, अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाई, सशुल्क वाहनतळ, धोकादायक इमारतींवरील कारवाई, नागरी सुविधा केंद्रांची कामगिरी आणि नागरी तक्रारींचा निपटारा या प्रमुख विषयांचा समावेश होता. त्यावेळी भूषण गगराणी यांनी वरील निर्देश दिले.
हेही वाचा >>>Vandre East Assembly constituency : तिकीटवाटवरून मविआ व महायुतीत संघर्ष, उमेदवारांची वाणवा! कशी असतील राजकीय समीकरणं?
महानगरपालिका मुख्यालय इमारतीत झालेल्या या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांच्यासह सहआयुक्त, परिमंडळ उप आयुक्त, २४ प्रभागांचे सहायक आयुक्त, विविध विभागांचे प्रमुख अभियंता व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई महानगरात रस्ते काँक्रिटीकरणाची आणि सोबत उपयोगिता वाहिन्यांचीही कामे सुरू आहेत. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभाग, मलनिस्सारण विभागांसह वीज कंपन्या, इंटरनेट कंपन्या, दूरध्वनी कंपन्यांसमवेत समन्वय साधला पाहिजे. एकदा रस्तेविकास झाला की, त्या रस्त्यावर खोदकाम, चर करायला परवानगी दिली जाणार नाही. कोणत्याही दबावाला न जुमानता रस्ते खोदकामास मंजुरी मिळणार नाही. रस्ते विभागातील अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर उपस्थित राहावे, असे निर्देशही भूषण गगराणी यांनी दिले.
उप आयुक्त, सहायक आयुक्तांनी आकस्मिक भेट द्यावी
मुंबईकरांना नागरी सुविधा केंद्रांमधून विविध सेवा – सुविधा पुरवल्या जात आहेत. नागरिकांना विविध सेवा – सुविधा पुरविणे, हे महानगरपालिकेचे आद्यकर्तव्य आहे, त्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन कटिबद्ध आहे. प्रत्येक विभाग कार्यालयात सुसज्ज नागरी सुविधा केंद्र आहेत. या ठिकाणी सामान्य मुंबईकर नागरिक विविध दाखले – कागदपत्रांसाठी येत असतात. नागरी सुविधा केंद्रात नागरिकांसाठी पुरेशी आसन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, अडथळाविरहीत वावरता येईल अशी जागा इत्यादी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. इंटरनेट, सर्व्हर, सिस्टिम सुरळीत सुरू राहील, याची दक्षता घ्यावी. एकूणच, नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत. कमी वेळेत, कमी खर्चात नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. नागरी सुविधा केंद्रातील कर्मचारी प्रशिक्षित, तंत्रस्नेही आणि सौजन्यशील आहेत, याची खातरजमा करावी. परिमंडळ उप आयुक्तांनी
महिन्यातून एकदा आणि सहायक आयुक्तांनी महिन्यातून दोनदा नागरी सुविधा केंद्राला भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घ्यावा, नागरिकांशी संवाद साधून त्यांना भेडसावणाऱ्या अडीअडचणींचे निराकरण करावे, असे आदेशही भूषण गगराणी यांनी या बैठकीत दिले.
कारवाईचा बडगा उगारावा
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमणे यावर कठोर करावी. रेल्वेस्थानके, पदपथ, उड्डाणपूल, वर्दळीची ठिकाणे फेरीवालेमुक्त करावीत. पदपथांवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेला वेग द्यावा, प्रसंगी पोलिसांची मदत घ्यावी. अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई करताना प्रभाग कार्यालयातील तसेच विविध खात्यांनी एकत्रितपणे व समन्वयाने मोहीम राबवावी. महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमाने अनधिकृत फेरीवाले निर्मूलन कारवाई नियमितपणे करावी. केवळ दिवसाच नव्हे तर रात्री तसेच शनिवार व रविवारीही नियमितपणे कारवाई करावी. वर्दळीच्या ठिकाणी कारवाईत सातत्य ठेवावे. महानगरपालिका हद्दीत आढळून येणारी बेवारस व भंगार वाहने हटविण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले .
पाणीपुरवठ्यावर भाष्य करताना श्री. गगराणी म्हणाले की, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणात आजमितीला सुमारे ९८ टक्के साठा आहे. पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यांची सांगड घालून नियोजन केले पाहिजे. बिगरमहसूल पाण्याचे (नॉन वॉटर रेव्हेन्यू) प्रमाण ३८ टक्क्यांवरून ३४ टक्के खाली आले असले तरी त्यात आणखी घट व्हायला हवी. पाणीगळती रोखण्याबरोबरच अनधिकृत नळजोडण्यांवर सातत्याने कारवाई करावी. त्यासाठी स्वतंत्र भरारी पथक नेमावे. नळजोडण्या अधिकृत करण्याची मोहीम हाती घेऊन महानगरपालिकेच्या महसुली उत्पन्नात वाढीसाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावेत. पाणीपट्टी देयक वसुलीकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवावे. सप्टेंबर महिन्यात पाणीपुरवठ्यासंबंधात शहर विभागातून ५००, पूर्व उपनगरातून ९५५, तर पश्चिम उपनगरातून ९७२ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील सुमारे ९९ टक्के तक्रारींचा युद्धपातळीवर निपटारा करण्यात आला आहे. काही विशिष्ट भागातून दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी येतात. त्याचा जलद निपटारा करावा, असेही ते म्हणाले.
महानगरपालिका आयुक्त श्री. भूषण गगराणी म्हणाले की, महानगरपालिका हद्दीतील काही सुविधा भूखंड (ॲमिनिटी स्पेस) महानगरपालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. हे सुविधा भूखंड थेट कोणासही देता कामा नयेत. त्यासाठी सर्वसमावेशक व सर्वव्यापी धोरण तयार करावे. महानगरपालिकेचा निधी न वापरता सुविधा भूखंडाचा विकास कशाप्रकारे करता येईल, याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
या बैठकीत लोहमार्गावरील पाणी साचण्याची ठिकाणे आणि त्यावर उपाययोजनांबाबत चर्चा झाली. महानगरपालिका पर्जन्य जलवाहिन्या विभाग व प्रशासकीय विभाग (वॉर्ड) यांनी सहकार्याने आणि समन्वयाने कामे पूर्ण करावीत. नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशा त-हेने उपाययोजना कराव्यात. गृहनिर्माण संस्था आपल्या आवरातील पावसाचे साचणारे पाणी रस्त्यावर, नाल्यांमध्ये सोडतात. त्यामुळे उपनगरीय रेल्वे सेवा प्रभावित होते, अशा गृहनिर्माण संस्थांना कडक समज द्यावी. एकदा सांगूनही न ऐकल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश भूषण गगराणी यांनी दिले. महानगरपालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने नेमलेल्या उपसा पंप ऑपरेटर्सना विशिष्ट गणवेश द्यावा, जेणेकरून त्यांची ओळख पटू शकेल. पंप कार्यान्वित ठेवण्यासाठी पुरेसे इंधन असावे, याची खबरदारी बाळगावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
