मुंबई: अक्सा समुद्रकिनाऱ्यावरील समुद्री भिंत बांधकामासंदर्भातील सीआरझेडच्या परवानगीची कागदपत्रे सादर करावी, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महाराष्ट्र सागरी महामंडळाला (एमएमबी) दिले आहेत. यासंदर्भात नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार आणि मुंबई स्थित पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका करून महाराष्ट्र सागरी महामंडळाने अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला आहे. ही याचिका विचारात घेत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे येथील पश्चिम पीठाने याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांची दखल घेतली आहे.
हेही वाचा >>> मुंबईतील नालेसफाई पूर्ण; एक आठवडा आधीच नालेसफाई झाल्याचा पालिका प्रशासनाचा दावा
याचिकाकर्त्यांनी समुद्रकिनाऱ्याच्या मधोमध बांधलेली भिंत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचा दावा केला आहे. सीआरझेड – १ क्षेत्रात बांधकामावर निर्बंध घालण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लवादाच्या निदर्शनास आणून दिली. नॅटकनेक्टने केलेल्या एका तक्रारीवरून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालयाने (एमओइफसीसी) राज्य पर्यावरण विभागाला या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे व अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तरीही याबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
समुद्री भिंत पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक आहे. महाराष्ट्र सागरी महामंडळाने खोदकामासाठी जेसीबीसारख्या अवजड यंत्रांचा वापर केला असून किनाऱ्यावर सामग्री पडून आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नमुद केले. दरम्यान, सहा सदस्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या विशेष पीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमधील समुद्रकिनाऱ्यांवर समुद्री भिंतीसाठी निर्बंध लागू केले आहेत. विशेष पीठाच्या गतवर्षी एप्रिलमधील निर्णयाप्रमाणे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजीने सुचवल्याप्रमाणे समुद्रकिनाऱ्याचे रक्षण होणे गरजेचे आहे, ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिली.
हेही वाचा >>> मुंबईः हिऱ्यांची बेकायदेशीर आयात केल्याप्रकरणी कंपनीच्या संचालकाला अटक; सीमाशुल्क विभागाची कारवाई
पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांचा समावेश असलेल्या पीठाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या वकिलांना सीआरझेड मंजुरीसंदर्भातील कागदपत्रे, त्याचप्रमाणे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वीचा पर्यावरण प्रभाव अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील सुनावणी ३ जुलैला ठरवण्यात आली आहे.
