मंगल हनवते
मुंबई : खासगी – सामाजिक संस्था, व्यापारी संघटना आदींना विकास आणि सुशोभीकरणासाठी दिलेल्या मनोरंजन आणि खेळाच्या मैदानांचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचे म्हाडाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता भविष्यात स्वमालकीच्या मनोरंजन आणि खेळाच्या मैदानांचा विकास, देखभाल, सुशोभीकरणासाठी स्वत:च करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. तसेच यापूर्वी विकास, देखभालीसाठी संबंधित संस्थांना दिलेली मैदाने ताब्यात घेण्याचा निर्णयही म्हाडाने घेतला आहे.
म्हाडाच्या ५६ वसाहतीमध्ये ११४ अभिन्यास असून प्रत्येक अभिन्यासात विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार रहिवाशांसाठी काही भूखंड राखीव ठेवण्यात आले आहेत. मनोरंजन तसेच खेळण्यासाठी भूखंड आरक्षित असून याची संख्या मोठी आहे. मुंबई मंडळाच्या वसाहतीतील हे मोकळे भूखंड देखभाल तसेच सुशोभित करण्यासाठी खासगी, व्यापारी आणि सामाजिक संस्थांना देण्याची तरतूद आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी हे भूखंड दिले जातात. मात्र अनेक संस्था भूखंड घेऊन त्यांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
भूखंडाचे सुशोभीकरण, देखभालीसाठी देण्यात आलेल्या परवानगीचे नूतनीकरण या संस्थांकडून करण्यात येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे हे भूखंड सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी आहेत. मात्र नागरिकांना त्यांचा वापर करत येत नाही. त्यावर क्लब वा इतर अनधिकृत बांधकाम करून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. याची गंभीर दखल गृहनिर्माण विभागाने घेतली आहे. त्यानुसार नुकतेच एक परिपत्रक जारी करुन असे राखीव भूखंड संस्थांना देण्याच्या निर्णयाला चाप लावण्यात आला आहे. त्याचवेळी आता या भूखंडाची देखभाल आणि विकासाची संपूर्ण जबबादारी म्हाडावर सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापुढे मुंबईतील म्हाडाच्या मालकीचे मनोरंजन आणि खेळाची मैदाने म्हाडाच्या ताब्यात असतील आणि ती सर्वसामान्यांना वापरासाठी उपलब्ध होतील, असे मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे म्हणाले. राखीव भूखंडाबाबत सरकारच्या या नव्या निर्णयाची मुंबई मंडळाकडून लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. देखभाल-विकासासाठी दिलले सर्व भूखंड ताब्यात घेऊन ते संरक्षित करण्यात येतील. अतिक्रमणे हटवून भूखंडाच्या सभोवताली संरक्षक भिंती बांधण्यात येईल, असे योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
