लघुउद्योगांपुढे कर-पालन आणि तंत्रस्नेहाचे आव्हान
निश्चलनीकरणच्या तडाख्यातून अद्यापही डोके बाहेर काढू न शकलेल्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाला, नव्याने लागू होणारी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली हे नवीन आव्हाने घेऊन येणारे संकटच वाटत आहे. या नव्या करपद्धतीत एकूणच माहिती तंत्रज्ञानाला (आयटी) अवगत करणे अटळ ठरणार असल्याने ‘रोगापेक्षा इलाज भयानक’ अशी भावना लघुउद्योजकांमध्ये आहे.
वार्षिक २० लाख उलाढाल असलेल्या उद्योगांना वस्तू व सेवा कराच्या कचाटय़ापासून दूर ठेवले गेले असले तरी उलाढालविषयक विविध विवरण पत्रांची ऑनलाइन पूर्तता त्यांना करावीच लागणार आहे. याशिवाय वस्तू खरेदी-विक्रीची तसेच दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराची नोंदही ठेवावी लागणार आहे. ‘चोपडी’ टाळून आता लहान व्यापाऱ्यांना ‘आयटी’ची कास धरावी लागणार आहे, असे फेरबदलाचे वर्णन वायाना नेटवर्कच्या विक्री व विपणन विभागाचे प्रमुख विनोद परमार यांनी केले.
वस्तू व सेवा करप्रणालींअंतर्गत छोटय़ा व्यापाऱ्यांसाठीची ई-वे बिल प्रक्रिया फारच किचकट असल्याची प्रतिक्रिया समीर स्टीलचे संचालक मितेश प्रजापती यांनी दिली. अगदी कमी रकमेतील व्यवहारांची नोंद ठेवणे छोटय़ा व्यापाऱ्यांसाठी आवश्यक बनेल. लघुउद्योग क्षेत्रातून तयार होणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील कर वाढले आहेत; तेव्हा वस्तूची विक्री, मागणी तसेच ग्राहकसंख्या वाढविण्याचे आव्हानही या क्षेत्रासमोर राहणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मोठय़ा प्रमाणात विस्तारलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाला आता नव्या रचनेशी जुळवून घेण्यासाठी या क्षेत्रातील सेवा पुरवठादारांवर अधिक अवलंबून राहावे लागेल. कराच्या दराबाबत क्लिष्टता आणि माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत व्यवस्थेचा अभाव या व्यावसायिकांमध्ये आढळून येतो. छोटे व्यापारी, उद्योजकांना त्यामुळे सनदी लेखाकार, कर सल्लागार, सॉफ्टवेअर व मोबाइल अ‍ॅप निर्माते अशी बाह्य़ मदत घ्यावी लागणार आहे. परिणामी या वाढलेल्या खर्चासाठी प्रसंगी कर्मचारी कपातीसारखे कटू पाऊल उचलावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
व्यापाऱ्यांना जीएसटी अनुपालनासाठी सुविधा व साहाय्यभूत तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या वायानाचे विनोद परमार यांच्या मते, लहान व्यापाऱ्यांना अल्पावधीत तंत्रज्ञानाशी सख्य जुळवावे लागेल. या करप्रणालीला त्यांनी फार घाबरून जाण्याचे कारण नाही.
उलट जलद व पारदर्शक व्यवहारामुळे व्यावसायिकांना पुढे जाऊन लाभच होणार असून तो त्यांना ग्राहकांपर्यंतही पोहोचविता येईल. ‘ऑल इंडिया आयटीआर’चे संस्थापक विकास दहिया यांच्या मते, ‘जीएसपी’ (जीएसटी सुविधा पुरवठादार) ची मदत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या येत्या तीन महिन्यांत लक्षणीय वाढेल. आतापर्यंत ८० टक्के व्यापारी या प्रक्रियेचा भाग झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील लघू व मध्यम उद्योग हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ३० टक्के हिस्सा राखतो. तर निर्यातीत त्याचा वाटा ४५ टक्के आहे. या क्षेत्रातून ११ कोटी रोजगार उपलब्ध आहे. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना सध्या व्यवसायासाठी दोन प्रकारचे विवरणपत्र भरावे लागते. ती संख्या नव्या करप्रणालीने ३७ वर गेली आहे.
वस्तू व सेवा कराचे दर निश्चित करणाऱ्या जीएसटी परिषदेने आधी सुचविलेले अनेक कर नंतर कमी केले. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना या कर पद्धतीत रुळायला अवघड जाईल हे पाहता, अनुपालनात त्यांना काहीशा शिथिलतेचा विचार जीएसटी परिषदेने करायला हवा. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना नव्या व्यवस्थेत ‘लायसन्स राज’चा अनुभव येऊ द्यावयाचा नसल्यास सरकारने व्यवसाय-सुलभतेचा पैलू पाहायला हवा.
– मोहन गुरनानी, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ असोसिएट्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड ट्रेड.
