हमीभावाने गहू खरेदीतून काढता पाय? जाणून घ्या, केंद्र सरकारने गहू खरेदीबाबत कोणता निर्णय घेतला

भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) विविध कल्याणकारी योजनांसाठी केंद्र सरकारसाठी दरवर्षी गहू खरेदी करते. यंदा गहू खरेदीचे उद्दिष्ट अत्यंत कमी ठेवण्यात आले आहे. खासगी बाजारात गव्हाचे दर वाढताच एफसीआय कमी दराने गहू खासगी बाजारात विक्री करून दर नियंत्रित ठेवते. त्यामुळे एफसीआयकडे गव्हाचा पुरेसा साठा आवश्यक असतो. पण, सरकार हमीभावाने गहू खरेदीतून हळूहळू काढता घेताना दिसून येत आहे. एकूण खरेदीपैकी सुमारे ५० टक्के खरेदी पंजाब आणि हरियाणातून होत असल्यामुळे उभय राज्यांना केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – अखेर ला – निना सक्रीय, पण कमकुवत; जाणून घ्या, भारतावरील परिणाम

दुसरीकडे बाजारात उतरून स्पर्धात्मक दराने गहू खरेदी करण्यात एफसीआय सातत्याने कमी पडताना दिसत आहे. यंदा केंद्र सरकारने २ हजार ४२५ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. गव्हाचा हंगाम सुरू होताच प्रक्रियादार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मोठ्या गिरण्या हमीभावापेक्षा जास्त दराने गहू करतात, त्यामुळे एफसीआयला अपेक्षित गहू खरेदी करता येत नाही. केंद्र सरकारने यंदा २०२५ – २६ मध्ये केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळासाठी (एफसीआय) ३०० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट्य निश्चित केले आहे. आजवरच्या सरासरी उद्दिष्टापेक्षा यंदाचे उद्दिष्टे फारच कमी आहे. गतवर्षी, २०२४-२५ मध्ये ३२० लाख टनांचे उद्दिष्ट होते, प्रत्यक्ष खरेदी २६६ लाख टनांची झाली होती. २०२३ – २४ ला ३४१ लाख टनांचे उद्दिष्ट होते, खरेदी २६२ लाख टनांची झाली. २०२२ – २३ मध्ये ४४४ लाख टन उद्दीष्ट निश्चित केले असताना, फक्त १८८ लाख टन गहू एफसीआयला खरेदी करता आला होता.

यंदा विक्रमी गहू उत्पादन शक्य

देशातील रब्बी हंगामातील गहू लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र ३१२.३५ लाख हेक्टर आहे. गतवर्षी ३१३ लाख हेक्टरवर गहू लागवड झाली होती. यंदा डिसेंबरअखेर ३१९.७४ लाख हेक्टरवर गहू लागवड झाली आहे. म्हणजेच सरासरीपेक्षा सात लाख हेक्टरने गहू लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. केंद्र सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार यंदाच्या हंगामात देशात गव्हाचे विक्रमी म्हणजे सुमारे ११५० लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज आहे. हंगामात पाण्याची उपलब्धता चांगली असून, गहू पिकासाठी पोषक असलेली थंडीही चांगली आहे. त्यामुळे भरघोष उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा – ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला यांचे निधन

भावांतर योजनेचा उतारा

केंद्र सरकारने हमीभावाने गहू खरेदीचे उद्दिष्ट्य कमी आहे. या बाबत आम्ही तत्काळ केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी संपर्क साधला. चौहान यांनी हमीभाव खरेदी सुरूच राहील. लहान शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना प्रभावीपणे राबवून हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट मदत दिली जाईल, असे सांगितले आहे. गहू मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यास साठवणूक आणि वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनतो. गव्हाचे नुकसान होते, ते टाळण्यासाठी भावांतर फायदेशीर ठरेल, यंदा प्रायोगिक पातळीवर भावांतर योजना प्रभावीपणे राबवू, असेही त्यांनी सांगितले आहे, अशी माहिती भारतीय किसान संघाचे मध्य प्रदेश सरचिटणीस चंद्रकात गौर यांनी दिली.