मुंबई : उंदरांना पकडण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गोंदपट्ट्या या अमानवी आणि प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींविरोधात असल्याचे जाहीर करून भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने त्यांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी मनमानी आणि कोणत्याही योग्य मूल्यांकनाविना घालण्यात आल्याचा दावा दोन कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत केला आहे. तसेच बंदीबाबतचे ऑगस्ट २०११ सालचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणीही केली आहे.
गोंदपट्ट्या आणि इतर कीटक नाशक उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या गोमट्री ट्रॅप्स आणि अर्बुडा ॲग्रोकेमिकल्स या कंपन्यांनी ही याचिका केली आहे. त्याचप्रमाणे, आपल्या याचिकेवर निर्णय दिला जाईपर्यंत भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या परिपत्रकावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. गोंदपट्ट्यांवरील बंदीमुळे आपल्या व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होत असून आपण उत्पादित केलेल्या गोंदपट्ट्या या कीटक नियंत्रणासाठी प्रभावी आणि आवश्यक उपाय असल्याचा दावा कंपन्यांनी याचिकेत केला आहे. याशिवाय, एप्रिल २०२४ मध्ये आपण या गोंदपट्ट्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या घटकांबाबतचा सामग्री सुरक्षा तपशीलही सादर केला होता, असा दावा देखील याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी केला आहे.
हे ही वाचा…उपायुक्त भाग्यश्री नवटकेंना उच्चपदस्थांचा रोष भोवला!
दरम्यान, अखिल भारत कृषी गौ सेवा संघातर्फे या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून गोंदपट्ट्या वापरावरील बंदीचा आदेश लागू करण्याची मागणी केली आहे. गोंदपट्ट्या या उंदीर पकडण्याचा सर्वात अमानवीय मार्ग असल्यामुळे उंदीर गंभीररित्या जखमी होतात किंवा त्यांचा मृत्यू होतो. या गोंदपट्ट्या अन्य प्राणी, पक्षी आणि लहान वन्यजीवांना देखील हानी पोहोचवू शकतात, असा दावा संस्थेने गोंदपट्ट्यांवरील बंदी लागू करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करताना केला आहे. तसेच याच कारणास्तव लंडन, अमेरिका, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांमध्ये गोंदपट्ट्या वापरावर बंदी असल्याचा दावाही संस्थेने केला. या राष्ट्रांनी कीटक नियंत्रणासाठी काही मानवीय पर्याय स्वीकारले आहेत. इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या इस्लामी देशांतही गोंदपट्ट्यांच्या अमानवी स्वरूपामुळे त्यांच्यावर बंदी घातली असल्याचे संस्थेने याचिकेत नमूद केले आहे.
