जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. आज या संपाचा तिसरा दिवस आहे. या संपामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत असून अनेक शासकीय कार्यालयांनाही टाळं लागले आहेत. दरम्यान, हा कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचं मत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच त्यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र, त्यांनी पुरकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
हेही वाचा – Maharashtra News Live: कर्मचारी संपाचा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात; संपाविरोधात याचिका दाखल!
यासंदर्भात टीव्ही ९ वृत्तावाहिनीशी बोलताना त्यांनी संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते. की वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉक्टर किंवा परिचारिका किंवा कर्मचारी गैरहजर असतील तर केवळ चौकशी न करत थेट कारवाई करण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
या संपामुळे सामान्य माणासांचे हाल होत आहेत. नाशिकमधील एका विद्यार्थ्याची सरकारी नोकरीसाठी मुलाखत आहे. त्याला कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. मात्र, संपामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. अनेक रुग्णांना वैद्यकीय मदतही मिळत नाही. या संपामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होत असेल तर हे भारतीय संविधानाला अनुसरून नाही, असेही ते म्हणाले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र, त्यांनी पुरकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
हेही वाचा – Maharashtra News Live: कर्मचारी संपाचा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात; संपाविरोधात याचिका दाखल!
यासंदर्भात टीव्ही ९ वृत्तावाहिनीशी बोलताना त्यांनी संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते. की वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉक्टर किंवा परिचारिका किंवा कर्मचारी गैरहजर असतील तर केवळ चौकशी न करत थेट कारवाई करण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
या संपामुळे सामान्य माणासांचे हाल होत आहेत. नाशिकमधील एका विद्यार्थ्याची सरकारी नोकरीसाठी मुलाखत आहे. त्याला कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. मात्र, संपामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. अनेक रुग्णांना वैद्यकीय मदतही मिळत नाही. या संपामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होत असेल तर हे भारतीय संविधानाला अनुसरून नाही, असेही ते म्हणाले.
