Latest Marathi News- Breaking News Today | Read Marathi Batmya from Maharashtra, India ब्रेकींग मराठी न्यूज at https://loksatta.com/

Written by badmin2

April 10, 2013 06:35 IST

नवी मुंबईतील सिडकोअंतर्गत गुरुदत्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे बोगस सभासद नोंदवून तब्बल वीस कोटी रुपयांचा भूखंड २६ लाखात उकळण्याचा उद्योग करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच आदेशानुसार झालेल्या चौकशीत गेल्या वर्षी आढळून आले. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी भूखंड वाटप रद्द करण्याचे तसेच खोटी शपथपत्र देणाऱ्या बोगस सभासदांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन वर्ष उलटले असले तरी अधिकाऱ्यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे उघडकीस आले आहे.
नवी मुंबईत एपीएमसी मार्केटचे १९८९ मध्ये स्थलांतर झाल्यानंतर येथील कामगारांच्या निवासाची व्यवस्था व्हावी म्हणून ४९ गृहनिर्माण संस्थांना लॉटरीच्या माध्यमातून भूखंड देण्यात आले. यातील काही पात्र संस्थांना त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे नंतर भूखंड देण्यात आले. यातील गुरुदत्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला कोपरखैरणे येथील सेक्टर ११ मधील भूखंड क्रमांक २२ हा १८७५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात आला. यासाठी सुरुवातीला आवश्यक असलेले पैसेही संस्थेने भरले. मात्र संस्थेतील एकूण पंधरा सभासदांपैकी अकरा सभासद बोगस असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीत आढळून आले आहे. यापूर्वी अशीच एक बोगस गृहनिर्माण संस्था निर्माण करण्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या नैनैश वऱ्हाडी उर्फ नरेंद्र पाटील यांचे तीन भाऊ ज्यांचे स्वतंत्र व्यवसाय व नोकऱ्या आहेत तसेच त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी काम करणारे नोकर गुरुदत्त सोसायटीत सभासद असल्याचे आढळून आले आहे.
तेरा दिवस पोलीस कोठडीत असलेला नैनेश वऱ्हाडी हा वरळी यथील आमदार-खादारांच्या वरळी सागर सोसायटीत कसा राहातो हेही एक गूढ आहे. त्याचा भाऊ सुनील व सुरेश वऱ्हाडी याचे औषध विक्रीचे दुकान आहे तर बबन वऱ्हाडी हा नोकरी करतो तरीही एपीएमसी मार्केटमध्ये कामगार असल्याचे भासवून फ्लॅट लाटण्याचे उद्योग केल्याचे उघडकीस आले आहे.
भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी हा घोटाळा विधानसभेत गेल्या वर्षी उघडकीस आणल्यानंतर आमदार गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक आमदारांनी कठोर कारवाईची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत चौकशी करून घोटाळा झाल्याचे मान्य केले तसेच संस्थेचे भूखंड वाटप रद्द करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र अद्याप भूखंड वाटपही रद्द झालेले नाहीच, पण गुन्हादेखील नोंदविण्यात आलेला नाही.

आणखी वाचा