आठवडय़ाची मुलाखत : निखिल दातार (स्त्रीरोगतज्ज्ञ)
नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यास अडचणी येत असल्याने आयव्हीएफ किंवा इन व्ह्रिटो फर्टलिायझेशन म्हणजेच गर्भाशयाबाहेर कृत्रिमरीत्या फलनाची प्रक्रिया करून गर्भाशयात रोपण करण्याच्या या पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जीवनशैलीजन्य आजार, विवाहाचे लांबलेले वय आदी अनेक कारणांमुळे नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यास जोडप्यांना अडचणी येत आहेत. म्हणूनच आयव्हीएफचे जाळे पसरत आहे. या निमित्ताने कृत्रिम गर्भधारणेतून निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा वेध घेणारी स्त्रीरोगतज्ज्ञ निखिल दातार यांची ही मुलाखत.
* कृत्रिम गर्भधारणेमुळे नेमके कुठल्या प्रकारचे गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात?
आयव्हीएफ प्रकारात स्त्रीबीज व शुक्राणू यांचे कृत्रिमरीत्या फलन घडवून आणले जाते. जर शरीराबाहेरच फलनाची प्रक्रिया होणार असेल तर ठरावीक स्त्रीबीज व शुक्राणूचा अट्टहास का असावा या दृष्टिकोनातून पुढे जाऊन स्त्रीबीज, शुक्राणू दाता पुढे येऊ लागले. नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यामागे स्त्रीबीज व शुक्राणूंमध्ये दोष असला तर अशी जोडपी दात्यांच्या मदतीने गर्भधारणा करतात. त्यामुळे आयव्हीएफ केंद्रांमध्ये शुक्राणू व स्त्रीबीज गोठवून ठेवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र या गोठवलेल्या गर्भाना नीट सांभाळून ठेवणे हे मोठे नतिक जबाबदारीचे काम आहे. यांचा दुरुपयोग हा िलगपरीक्षेसाठी होत नाही ना हे बघणे गरजेचे आहे. गोठवलेल्या गर्भाचा अनतिक संशोधनासाठी दुरुपयोग होणार नाही, त्याची तस्करी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. म्हणून गर्भ व त्यांचे पालक त्यांच्या नीट नोंदी करणे आवश्यक ठरते. या गर्भाची मालकी नेमकी कोणाची यावर आजच्या घडीला काही उत्तर नाही. समजा, एका जोडप्याने गर्भ गोठवले आणि पुढे त्या जोडप्याचा घटस्फोट झाला तर काय करायचे किंवा समजा या गोठवलेल्या गर्भाचे दान करून मूल जन्माला आले तर नेमके आई-वडील कोण आणि अशा मुलांना आपले जनुकीय आई-वडील माहिती असण्याचा अधिकार आहे का आणि जर या जनुकीयदृष्टय़ा बहीण-भाऊ असलेल्या स्त्री-पुरुष यांच्यात संकर झाला आणि त्यातून विकृत अपत्यप्राप्ती झाली तर त्याला जबाबदार कोण, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहे. आपल्या देशात याविषयीचा कायदा अजूनही संसदेत संमत झालेला नाही. त्यामुळे आजही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
* कायद्याचा अभाव असल्यानेच परदेशातून अपत्यप्राप्तीसाठी भारतात येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे का?
परदेशातील आयव्हीएफ तंत्रज्ञान भारताच्या तुलनेत खूप खर्चीक आहे. भारतात आयव्हीएफसाठी दीड ते दोन लाखांचा खर्च येतो. तर परदेशात यासाठी १० लाखांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय अनेक देशांमध्ये आयव्हीएफसंदर्भात अनेक नियमावली आहेत. तर अनेक देशांमध्ये सरोगसीला परवानगीच नाही. मात्र साधारण दहा वर्षांपूर्वी भारतात सरोगसीबाबत काहीच नियमावली नव्हती. त्यामुळे ही संख्या खूप जास्त आहे.
* सरोगसीसाठी केंद्रीय पातळीवर केला जाणारा कायदा कितपत प्रभावी ठरेल?
काही वर्षांपूर्वी सरोगसीच्या माध्यमातून महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड झाल्याचे समोर आले होते. हे रोखण्यासाठी सरोगसीसाठी पुढे येणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याचे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी सरोगसी कायद्याचा मसुदा तयार झाला. मात्र अजूनही हा कायदा संसदेत संमत झालेला नाही. भारतात कायदा तयार करण्याबरोबर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेले नियम अतिशय जाचक असतात. हेच गर्भपाताच्या कायद्याबाबत दिसून येते. या नियमांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणारेही विनाकारण अडकतात. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर तयार केले जाणारे नियम जाचक असू नयेत.
* पैसा असल्याने आयव्हीएफ केंद्रांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे का?
आयव्हीएफ क्षेत्रात कायम नवनवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आल्याने यश मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे आयव्हीएफचा अवलंब करणारे लाभार्थीही वाढले आहेत. मागणी वाढली असल्याने केद्रांची, स्त्री रोगतज्ज्ञांची संख्या वाढली असून कमी किमतीत लाभार्थीना फायदा करवून देण्याचा सर्वच डॉक्टरांचा प्रयत्न आहे. यामुळे आयव्हीएफ केंद्राची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसते.
* आयव्हीएफमध्ये काही धोका संभवतो का?
आयव्हीएफ हे तंत्रज्ञान जोडप्यांना अपत्याचे सुख मिळवून देणारे आहे. मात्र माणूस त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग कशा प्रकारे करतो यावर त्यांचे चांगले-वाईट परिणाम अवलंबून असतात. जोडप्यांची योग्य प्रकारे तपासणी करून त्यांना खरंच आयव्हीएफची आवश्यकता आहे का, यानुसार या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. प्रयोगशाळेत फलन केलेला गर्भ पहिल्याच प्रयत्नात गर्भाशयात सोडल्यानंतर गर्भधारणा होईल याची शाश्वती नसते. अनेकदा या पद्धतीत गर्भपाताच्या घटनाही होतात. या प्रक्रियेत महिलांना अनेक हार्मोन्स बदल्यासाठी इंजेक्शन दिले जाते. याचे प्रमाण वाढले तर महिलांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. आठ ते दहा वेळा गर्भरोपणाच्या प्रक्रियेतून गर्भाशय, स्तनाचा कर्करोग होण्याची भीती असते. त्याशिवाय आयव्हीएफमध्ये अनेकदा जुळी मुले जन्माला येतात. मुळात मानवी गर्भाशय दोन गर्भ सांभाळण्यासाठी बनलेले नाही. मात्र कृत्रिमदृष्टय़ा महिलांना दोन गर्भ सांभाळावे लागले तर मुदतपूर्व प्रसूती, अ‍ॅनिमिया, रक्तदाब, मधुमेह यांसारखे परिणाम संभवतात. आयव्हीएफच्या साहाय्याने गर्भ राहिला तर प्रसूतीसाठी सिझेरियन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक ठरते, अशी समजले जाते. मात्र यासाठी केवळ आयव्हीएफ जबाबदार नाही. वयाच्या ३५ नंतर अपत्यप्राप्तीसाठी आयव्हीएफचा आधार घेणाऱ्या महिलांची मानसिकताही लक्षात घ्यायला हवी. नैसर्गिक प्रसूतीच्या कळा सहन करण्याऐवजी त्या सिझेरियनला प्राधान्य देतात.
* अनेकदा आयव्हीएफ केंद्रांवर गर्भिलगनिदानाचा आरोप होतो.
भारतात पूर्वी पीएनडीटी कायदा होता. यानुसार गर्भवती महिलेचे गर्भिलगनिदान करणे गुन्हा ठरविण्यात आला. दरम्यान, कृत्रिम गर्भधारणा पद्धती आल्यानंतर त्यात गर्भलिंगाची निवड करण्याची प्रकार सर्रास होऊ लागले. म्हणून १९९४ साली या कायद्यात सुधारणा करुन पीसीपीएनडीटी (प्री कॉन्सेप्शन व प्री नेटल डायग्नोसिक टेक्निक) हा कायदा अंमलात आणला गेला. यानुसार कृत्रिम गर्भधारणेपूर्वीही गर्भाच्या लिंगाची निवड करणे गुन्हा ठरविला गेला.
* स्त्रीरोगतज्ज्ञ आयव्हीएफकडे वळत आहेत.
सध्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांना प्रसूतीसारखी जोखमीची शस्त्रक्रिया हाती घ्यायची नसते. यामध्ये अनेक वैद्यकीय समस्या उद्भवतात. त्यात दोन जिवांचा जगण्या-मरण्याचा संबंध असल्याने डोक्यावर कायम टांगती तलवार असते. त्या तुलनेत आयव्हीएफ हे सोपे व कमी धोक्याचे असते व क्षेत्रात अर्थार्जनसुद्धा चांगले असते. त्यामुळे अमेरिकेत अनेक स्त्रीरोगतज्ज्ञ आयव्हीएफकडे वळत आहेत. सध्या भारतातही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे काही वर्षांत अमेरिकेप्रमाणे आपल्या देशातही प्रसूतीतज्ज्ञांपेक्षा आयव्हीएफ स्त्रीरोगतज्ज्ञांची संख्या जास्त दिसण्याची शक्यता आहे.
– मीनल गांगुर्डे
नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यास अडचणी येत असल्याने आयव्हीएफ किंवा इन व्ह्रिटो फर्टलिायझेशन म्हणजेच गर्भाशयाबाहेर कृत्रिमरीत्या फलनाची प्रक्रिया करून गर्भाशयात रोपण करण्याच्या या पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जीवनशैलीजन्य आजार, विवाहाचे लांबलेले वय आदी अनेक कारणांमुळे नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यास जोडप्यांना अडचणी येत आहेत. म्हणूनच आयव्हीएफचे जाळे पसरत आहे. या निमित्ताने कृत्रिम गर्भधारणेतून निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा वेध घेणारी स्त्रीरोगतज्ज्ञ निखिल दातार यांची ही मुलाखत.
* कृत्रिम गर्भधारणेमुळे नेमके कुठल्या प्रकारचे गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात?
आयव्हीएफ प्रकारात स्त्रीबीज व शुक्राणू यांचे कृत्रिमरीत्या फलन घडवून आणले जाते. जर शरीराबाहेरच फलनाची प्रक्रिया होणार असेल तर ठरावीक स्त्रीबीज व शुक्राणूचा अट्टहास का असावा या दृष्टिकोनातून पुढे जाऊन स्त्रीबीज, शुक्राणू दाता पुढे येऊ लागले. नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्यामागे स्त्रीबीज व शुक्राणूंमध्ये दोष असला तर अशी जोडपी दात्यांच्या मदतीने गर्भधारणा करतात. त्यामुळे आयव्हीएफ केंद्रांमध्ये शुक्राणू व स्त्रीबीज गोठवून ठेवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र या गोठवलेल्या गर्भाना नीट सांभाळून ठेवणे हे मोठे नतिक जबाबदारीचे काम आहे. यांचा दुरुपयोग हा िलगपरीक्षेसाठी होत नाही ना हे बघणे गरजेचे आहे. गोठवलेल्या गर्भाचा अनतिक संशोधनासाठी दुरुपयोग होणार नाही, त्याची तस्करी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. म्हणून गर्भ व त्यांचे पालक त्यांच्या नीट नोंदी करणे आवश्यक ठरते. या गर्भाची मालकी नेमकी कोणाची यावर आजच्या घडीला काही उत्तर नाही. समजा, एका जोडप्याने गर्भ गोठवले आणि पुढे त्या जोडप्याचा घटस्फोट झाला तर काय करायचे किंवा समजा या गोठवलेल्या गर्भाचे दान करून मूल जन्माला आले तर नेमके आई-वडील कोण आणि अशा मुलांना आपले जनुकीय आई-वडील माहिती असण्याचा अधिकार आहे का आणि जर या जनुकीयदृष्टय़ा बहीण-भाऊ असलेल्या स्त्री-पुरुष यांच्यात संकर झाला आणि त्यातून विकृत अपत्यप्राप्ती झाली तर त्याला जबाबदार कोण, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहे. आपल्या देशात याविषयीचा कायदा अजूनही संसदेत संमत झालेला नाही. त्यामुळे आजही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
* कायद्याचा अभाव असल्यानेच परदेशातून अपत्यप्राप्तीसाठी भारतात येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे का?
परदेशातील आयव्हीएफ तंत्रज्ञान भारताच्या तुलनेत खूप खर्चीक आहे. भारतात आयव्हीएफसाठी दीड ते दोन लाखांचा खर्च येतो. तर परदेशात यासाठी १० लाखांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय अनेक देशांमध्ये आयव्हीएफसंदर्भात अनेक नियमावली आहेत. तर अनेक देशांमध्ये सरोगसीला परवानगीच नाही. मात्र साधारण दहा वर्षांपूर्वी भारतात सरोगसीबाबत काहीच नियमावली नव्हती. त्यामुळे ही संख्या खूप जास्त आहे.
* सरोगसीसाठी केंद्रीय पातळीवर केला जाणारा कायदा कितपत प्रभावी ठरेल?
काही वर्षांपूर्वी सरोगसीच्या माध्यमातून महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड झाल्याचे समोर आले होते. हे रोखण्यासाठी सरोगसीसाठी पुढे येणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याचे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी सरोगसी कायद्याचा मसुदा तयार झाला. मात्र अजूनही हा कायदा संसदेत संमत झालेला नाही. भारतात कायदा तयार करण्याबरोबर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेले नियम अतिशय जाचक असतात. हेच गर्भपाताच्या कायद्याबाबत दिसून येते. या नियमांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणारेही विनाकारण अडकतात. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर तयार केले जाणारे नियम जाचक असू नयेत.
* पैसा असल्याने आयव्हीएफ केंद्रांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे का?
आयव्हीएफ क्षेत्रात कायम नवनवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आल्याने यश मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे आयव्हीएफचा अवलंब करणारे लाभार्थीही वाढले आहेत. मागणी वाढली असल्याने केद्रांची, स्त्री रोगतज्ज्ञांची संख्या वाढली असून कमी किमतीत लाभार्थीना फायदा करवून देण्याचा सर्वच डॉक्टरांचा प्रयत्न आहे. यामुळे आयव्हीएफ केंद्राची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसते.
* आयव्हीएफमध्ये काही धोका संभवतो का?
आयव्हीएफ हे तंत्रज्ञान जोडप्यांना अपत्याचे सुख मिळवून देणारे आहे. मात्र माणूस त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग कशा प्रकारे करतो यावर त्यांचे चांगले-वाईट परिणाम अवलंबून असतात. जोडप्यांची योग्य प्रकारे तपासणी करून त्यांना खरंच आयव्हीएफची आवश्यकता आहे का, यानुसार या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. प्रयोगशाळेत फलन केलेला गर्भ पहिल्याच प्रयत्नात गर्भाशयात सोडल्यानंतर गर्भधारणा होईल याची शाश्वती नसते. अनेकदा या पद्धतीत गर्भपाताच्या घटनाही होतात. या प्रक्रियेत महिलांना अनेक हार्मोन्स बदल्यासाठी इंजेक्शन दिले जाते. याचे प्रमाण वाढले तर महिलांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. आठ ते दहा वेळा गर्भरोपणाच्या प्रक्रियेतून गर्भाशय, स्तनाचा कर्करोग होण्याची भीती असते. त्याशिवाय आयव्हीएफमध्ये अनेकदा जुळी मुले जन्माला येतात. मुळात मानवी गर्भाशय दोन गर्भ सांभाळण्यासाठी बनलेले नाही. मात्र कृत्रिमदृष्टय़ा महिलांना दोन गर्भ सांभाळावे लागले तर मुदतपूर्व प्रसूती, अ‍ॅनिमिया, रक्तदाब, मधुमेह यांसारखे परिणाम संभवतात. आयव्हीएफच्या साहाय्याने गर्भ राहिला तर प्रसूतीसाठी सिझेरियन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक ठरते, अशी समजले जाते. मात्र यासाठी केवळ आयव्हीएफ जबाबदार नाही. वयाच्या ३५ नंतर अपत्यप्राप्तीसाठी आयव्हीएफचा आधार घेणाऱ्या महिलांची मानसिकताही लक्षात घ्यायला हवी. नैसर्गिक प्रसूतीच्या कळा सहन करण्याऐवजी त्या सिझेरियनला प्राधान्य देतात.
* अनेकदा आयव्हीएफ केंद्रांवर गर्भिलगनिदानाचा आरोप होतो.
भारतात पूर्वी पीएनडीटी कायदा होता. यानुसार गर्भवती महिलेचे गर्भिलगनिदान करणे गुन्हा ठरविण्यात आला. दरम्यान, कृत्रिम गर्भधारणा पद्धती आल्यानंतर त्यात गर्भलिंगाची निवड करण्याची प्रकार सर्रास होऊ लागले. म्हणून १९९४ साली या कायद्यात सुधारणा करुन पीसीपीएनडीटी (प्री कॉन्सेप्शन व प्री नेटल डायग्नोसिक टेक्निक) हा कायदा अंमलात आणला गेला. यानुसार कृत्रिम गर्भधारणेपूर्वीही गर्भाच्या लिंगाची निवड करणे गुन्हा ठरविला गेला.
* स्त्रीरोगतज्ज्ञ आयव्हीएफकडे वळत आहेत.
सध्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांना प्रसूतीसारखी जोखमीची शस्त्रक्रिया हाती घ्यायची नसते. यामध्ये अनेक वैद्यकीय समस्या उद्भवतात. त्यात दोन जिवांचा जगण्या-मरण्याचा संबंध असल्याने डोक्यावर कायम टांगती तलवार असते. त्या तुलनेत आयव्हीएफ हे सोपे व कमी धोक्याचे असते व क्षेत्रात अर्थार्जनसुद्धा चांगले असते. त्यामुळे अमेरिकेत अनेक स्त्रीरोगतज्ज्ञ आयव्हीएफकडे वळत आहेत. सध्या भारतातही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे काही वर्षांत अमेरिकेप्रमाणे आपल्या देशातही प्रसूतीतज्ज्ञांपेक्षा आयव्हीएफ स्त्रीरोगतज्ज्ञांची संख्या जास्त दिसण्याची शक्यता आहे.
– मीनल गांगुर्डे
