एमएससी-पीएचडीसाठी उमेदवारही मिळेना

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

परळ येथील जगप्रसिद्ध हाफकिन संशोधन संस्थेतील संशोधन बंद पडण्याच्या मार्गावर आले असून येथे पीएचडी व एमएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आधिच अत्यल्प असलेली शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. केंद्र शासनाच्या बहुतेक संशोधन संस्थांमध्ये पीएचडीचे संशोधन करणाऱ्यांना किमान अठरा हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. हाफकिनमध्ये गेली अनेक वर्षे पीएचडी करणाऱ्यांना अवघे तीन हजार रुपये देण्यात येत असून विद्यमान संचालक सीमा व्यास यांनी ही शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने येथील संशोधनावर विपरित परिणाम होण्याची भिती येथील संशोधक अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

एकीकडे शासन आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उत्पन्न मर्यादेत सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढ करते आणि हाफकिनसारख्या जागतिक दर्जाची संस्थेत संशोधनासाठी, अत्याधुनिक उपकरणे घेण्यासाठी पुरेसा निधीही दिला जात नाही. तसेच येथे संशोधन करू पाहणाऱ्या पीएचडी व एमएमसीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातो हे शासनाचे शिक्षणाबाबत कमालीचे विसंगत धोरण असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या येथे पीएचडी व एमएसएसीचे २५ विद्यार्थी संशोधन करत असून त्यांनाही नियमित शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हाफिनकडून एमएमसी करणाऱ्यांना दोन हजार रुपये तर पीएचडी करणाऱ्यांना तीन हजार रुपये देण्यात येतात. गेल्या अनेक वर्षांत यात नव्या पैशाचीही वाढ तर करण्यात आली नाहीच उलट यंदाच्या वर्षी ही शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संशोधनाची आवड आणि हाफकिनसारखी संस्था यामुळे अनेक अभ्यासू विद्यार्थी अत्यल्प शिष्यवृत्ती असूनही हाफकिनमध्ये येत असतात. तथापि यंदा शिष्यवृत्तीच बंद करण्यात आल्यामुळे ‘एमएमसी’साठी अवघ्या पाच जणांनी अर्ज केला तर ‘पीएचडी’साठी आठ उमेदवार आले.

 

परळ येथील जगप्रसिद्ध हाफकिन संशोधन संस्थेतील संशोधन बंद पडण्याच्या मार्गावर आले असून येथे पीएचडी व एमएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आधिच अत्यल्प असलेली शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. केंद्र शासनाच्या बहुतेक संशोधन संस्थांमध्ये पीएचडीचे संशोधन करणाऱ्यांना किमान अठरा हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. हाफकिनमध्ये गेली अनेक वर्षे पीएचडी करणाऱ्यांना अवघे तीन हजार रुपये देण्यात येत असून विद्यमान संचालक सीमा व्यास यांनी ही शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने येथील संशोधनावर विपरित परिणाम होण्याची भिती येथील संशोधक अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

एकीकडे शासन आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उत्पन्न मर्यादेत सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढ करते आणि हाफकिनसारख्या जागतिक दर्जाची संस्थेत संशोधनासाठी, अत्याधुनिक उपकरणे घेण्यासाठी पुरेसा निधीही दिला जात नाही. तसेच येथे संशोधन करू पाहणाऱ्या पीएचडी व एमएमसीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातो हे शासनाचे शिक्षणाबाबत कमालीचे विसंगत धोरण असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या येथे पीएचडी व एमएसएसीचे २५ विद्यार्थी संशोधन करत असून त्यांनाही नियमित शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हाफिनकडून एमएमसी करणाऱ्यांना दोन हजार रुपये तर पीएचडी करणाऱ्यांना तीन हजार रुपये देण्यात येतात. गेल्या अनेक वर्षांत यात नव्या पैशाचीही वाढ तर करण्यात आली नाहीच उलट यंदाच्या वर्षी ही शिष्यवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संशोधनाची आवड आणि हाफकिनसारखी संस्था यामुळे अनेक अभ्यासू विद्यार्थी अत्यल्प शिष्यवृत्ती असूनही हाफकिनमध्ये येत असतात. तथापि यंदा शिष्यवृत्तीच बंद करण्यात आल्यामुळे ‘एमएमसी’साठी अवघ्या पाच जणांनी अर्ज केला तर ‘पीएचडी’साठी आठ उमेदवार आले.