मुंबई : शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पदोन्नतीसाठी शासनाकडून ‘आश्वासित प्रगती योजना’ लागू केली आहे. मात्र २०१४ पासून हाफकिन महामंडळातील एकाही कर्मचाऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे जवळपास २१० कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी हाफकिन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र निवडणुका होताच त्यांचे आश्वासन हवेत विरले असून, ॲड. नार्वेकरांना हाफकिनचा विसर पडला का ? असा प्रश्न हाफकिनमधील कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळात दोन ते तीन वेळा पदोन्नती मिळावी यासाठी शासनाकडून ‘आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्यात आली आहे. हाफकिन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना २०१४ पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु लेखा परीक्षा अधिकाऱ्यांनी २०१४ मध्ये यावर आक्षेप घेतल्यामुळे ही योजना बंद करण्यात आली. त्यामुळे तेव्हापासून हाफकिनमधील कर्मचारी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. ही योजना लागू केल्यास हाफकिनवर वार्षिक १३ कोटी ५७ लाख इतका वार्षिक भार पडणार आहे. हा वित्तीय भार पेलण्यास हाफकिन महामंडळ सक्षम असल्याचे स्पष्ट करीत संचालक मंडळाने त्यास मंजुरी दिली. तसेच वैद्याकीय शिक्षण व औषध विभागामार्फत वित्त विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्याला अद्याप परवानगी न मिळाल्याने हाफकिन महामंडळातील जवळजवळ २१० कर्मचारी १८ ते २० वर्षांपासून एकाच पदावर काम करीत आहेत. त्यांच्या आजपर्यंतच्या सेवाकाळात त्यांना एकही पदोन्नती मिळालेली नाही.
ॲड. राहुल नार्वेकर नुकतीच झालेली लोकसभा निवडणूक दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातून लढविण्यास इच्छुक होते. त्यामुळे त्यांनी संपूर्ण मतदार संघ पिंजून काढला होता. यावेळी त्यांनी हाफकिनमधील कर्मचाऱ्यांची जाहीर सभा घेऊन त्यांना तातडीने आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. शिवडी, परळ भागामध्ये तसे फलकही लावण्यात आले. त्यामुळे हाफकिनमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये एक आशेचा किरण निर्माण झाला. याबाबत हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळातील कर्मचारी संघटनेकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हाफकिनमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
हाफकिनमधील कामगारांच्या या प्रश्नाची सरकारला दखल घेण्यास मी भाग पाडले आहे. वित्त विभागाची त्यासाठी परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कामगारांचे अधिकार कामगारांना मिळणारच, त्यासाठी या प्रश्नाचा मी स्वत: जातीने पाठपुरावा करीत आहे. लवकरच त्यांचा प्रश्न सुटेल. -ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य
