महिला अर्थसंकल्पाचा नुसताच काथ्याकूट

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुंसार राज्य सरकारने महिलाषियक अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी दोन-दोन समित्या स्थापन केल्या. या समित्यांनी काही विभागांना महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यात जमिनीच्या सातबारावर पतीबरोबर पत्नीचे नाव लावणे, टॅक्सी-रिक्षा परवान्यांचा काही ठराविक कोटा महिलांसाठी राखून ठेवणे अशा संकल्पनांचा समावेश आहे. परंतु त्याबाबत कार्यवाही नाहीच, सरकार दरबारी महिला अर्थसंकल्पाचा नुसताच काथ्याकूट सुरु आहे.
केंद्र सरकारच्या नवव्या व दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्राच्या व राज्यांच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या विकासासाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करावी या धोरणाचा समावेश करण्यात आला. अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठीच्या विशेष घटक योजनेच्या धर्तीवर महिला घटक योजना सुरु करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली.
केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने महिला विषयक अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यासाठी २१ ऑगस्ट २०१३ ला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यानंतर विविध विभागांशी समन्वय साधून महिलांसाठी विकासाच्या योजना तयार करणे, त्यांना केवळ आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रातच नव्हे तर समाजात पुरुषाच्या बरोबरीचे स्थान मिळेल, अशा संकल्पना तयार करणे व त्या राबिवणे याच आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत चार-पाच बैठका झाल्या. त्यामध्ये जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर पतीबरोबर पत्नीच्या नावाची नोंद करावी आणि रिक्षा-टॅक्सीच्या परवान्यांचा काही कोटा महिलांसाठी राखीव ठेवावा, हे दोन महत्त्वाचे विषय चर्चेला आले. त्यासंदर्भात महसूल, कृषी, गृह व परिवहन या संबंधित विभागांना त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे सांगण्यात आले. परंतु त्याबाबत पुढे काहीच हालचाल झाली नाही. महिलांसाठी अर्थसंकल्प ही संकल्पना चांगली असली तरी त्यावर सध्या केवळ चर्चेचा काथ्याकूट सुरु आहे, अशी माहिती मिळते.  
भारतीय लोकसंख्येत स्त्री व पुरुषांचे प्रमाण जवळपास समसमान आहे. आर्थिक विकासाच्या योजना राबविताना मात्र पुरुष वर्गाला झुकते माप दिले जाते. ही दरी कमी करण्यासाठी महिला विषयक अर्थसंकल्प तयार करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. अर्थात महिलाविषयक अर्थसंकल्प म्हणजे स्वंतत्र किंवा वेगळा अर्थसंकल्प नाही तर, प्रत्येक विभागाने महिलांसाठी त्यांच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र योजना-कार्यक्रम व त्यावर आधारीत आर्थित तरतूद करणे असा आहे, असे केंद्रानेच स्पष्ट केले आहे.