रसिका मुळ्ये

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुरेशी विद्यार्थीसंख्या असतानाही अभ्यागत प्राध्यापकांवरच मदार

राष्ट्रीय क्रमवारीत पुढील वर्षी आणखी वरचे स्थान मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुंबई विद्यापीठांच्या अनेक विभागांमध्ये विद्यार्थी आहेत, पण पुरेसे प्राध्यापक नाहीत असे चित्र सध्या दिसत आहे. संज्ञापन, पत्रकारिता, सामाजिक शास्त्र विधि अशा विविध अभ्यासक्रम विभागांतून मिळून प्राध्यापकांची ५६ टक्के पदे रिक्त आहेत.

मुंबई विद्यापीठाच्या अनेक विभागातील विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षांगणिक वाढत आहे. मात्र त्याचवेळी अनेक विभागांमध्ये पूर्णवेळ पुरेसे प्राध्यापक मात्र नाहीत. अभ्यागत, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या भरवशावर विभागाचा कारभार सध्या सुरू आहे. विद्यापीठाला मंजूर असलेल्या एकूण शिक्षक पदांपैकी जवळपास ५६ टक्के पदे सध्या रिक्त आहेत. संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभाग, सामाजिक शास्त्र विषयातील अनेक विभाग, वाणिज्य विद्याशाखेतील विभाग, विधि विभाग येथे प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. पत्रकारिता विभागामध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांसाठी अवघे तीन प्राध्यापक आहेत. पुरेसे प्राध्यापक नसल्यामुळे गेल्यावर्षी विभागाला काही अभ्यासक्रम बंद करावे लागले. विधि विभागामध्ये दोन प्राध्यापक, दोन सहयोगी प्राध्यापक, दोन साहाय्यक प्राध्यापक असे सहा प्राध्यापक आहेत. मात्र या विभागाची प्रवेश क्षमता बाराशे आहे. याशिवाय एम. फिल. पीएच.डी करणारे विद्यार्थी आहेत. विद्यापीठाच्या बहुतांशी विभागांमध्ये सध्या अशी परिस्थिती दिसत आहे.

विद्यापीठातील विविध विभागांसाठी मिळून प्राध्यापकांची ३६५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी अवघे १६१ प्राध्यापक कार्यरत आहेत तर २०४ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये मंजूर असलेल्या ८६ पदांपैकी फक्त १८ पदांवर प्राध्यापक कार्यरत आहेत. सहयोगी प्राध्यापकांच्या १२१ पदांपैकी ८६ पदे रिक्त आहेत, तर साहाय्यक प्राध्यापकांच्या १५८ पदांपैकी ६१ रिक्त आहेत, अशी माहिती विद्यापीठाने अधिसभा सदस्यांना दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.

विद्यापीठाला फायदाच

सध्या विद्यापीठातील शासनमान्य पदांवरील कार्यरत कर्मचारी, प्राध्यापक यांचे पूर्ण वेतन शासनाकडून विद्यापीठाला मिळत नाही. नियमानुसार वेतन देण्यासाठी विद्यापीठाला आपल्या निधीतील रक्कमच खर्चावी लागते. अनेकदा ठेवी मोडून प्राध्यापकांना वेतन देण्याची वेळ विद्यापीठावर आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला ही भरतीवरील बंदी पथ्यावरच पडली आहे.

पुरेशी विद्यार्थीसंख्या असतानाही अभ्यागत प्राध्यापकांवरच मदार

राष्ट्रीय क्रमवारीत पुढील वर्षी आणखी वरचे स्थान मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुंबई विद्यापीठांच्या अनेक विभागांमध्ये विद्यार्थी आहेत, पण पुरेसे प्राध्यापक नाहीत असे चित्र सध्या दिसत आहे. संज्ञापन, पत्रकारिता, सामाजिक शास्त्र विधि अशा विविध अभ्यासक्रम विभागांतून मिळून प्राध्यापकांची ५६ टक्के पदे रिक्त आहेत.

मुंबई विद्यापीठाच्या अनेक विभागातील विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षांगणिक वाढत आहे. मात्र त्याचवेळी अनेक विभागांमध्ये पूर्णवेळ पुरेसे प्राध्यापक मात्र नाहीत. अभ्यागत, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या भरवशावर विभागाचा कारभार सध्या सुरू आहे. विद्यापीठाला मंजूर असलेल्या एकूण शिक्षक पदांपैकी जवळपास ५६ टक्के पदे सध्या रिक्त आहेत. संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभाग, सामाजिक शास्त्र विषयातील अनेक विभाग, वाणिज्य विद्याशाखेतील विभाग, विधि विभाग येथे प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. पत्रकारिता विभागामध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांसाठी अवघे तीन प्राध्यापक आहेत. पुरेसे प्राध्यापक नसल्यामुळे गेल्यावर्षी विभागाला काही अभ्यासक्रम बंद करावे लागले. विधि विभागामध्ये दोन प्राध्यापक, दोन सहयोगी प्राध्यापक, दोन साहाय्यक प्राध्यापक असे सहा प्राध्यापक आहेत. मात्र या विभागाची प्रवेश क्षमता बाराशे आहे. याशिवाय एम. फिल. पीएच.डी करणारे विद्यार्थी आहेत. विद्यापीठाच्या बहुतांशी विभागांमध्ये सध्या अशी परिस्थिती दिसत आहे.

विद्यापीठातील विविध विभागांसाठी मिळून प्राध्यापकांची ३६५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी अवघे १६१ प्राध्यापक कार्यरत आहेत तर २०४ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये मंजूर असलेल्या ८६ पदांपैकी फक्त १८ पदांवर प्राध्यापक कार्यरत आहेत. सहयोगी प्राध्यापकांच्या १२१ पदांपैकी ८६ पदे रिक्त आहेत, तर साहाय्यक प्राध्यापकांच्या १५८ पदांपैकी ६१ रिक्त आहेत, अशी माहिती विद्यापीठाने अधिसभा सदस्यांना दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.

विद्यापीठाला फायदाच

सध्या विद्यापीठातील शासनमान्य पदांवरील कार्यरत कर्मचारी, प्राध्यापक यांचे पूर्ण वेतन शासनाकडून विद्यापीठाला मिळत नाही. नियमानुसार वेतन देण्यासाठी विद्यापीठाला आपल्या निधीतील रक्कमच खर्चावी लागते. अनेकदा ठेवी मोडून प्राध्यापकांना वेतन देण्याची वेळ विद्यापीठावर आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला ही भरतीवरील बंदी पथ्यावरच पडली आहे.