समाजकल्याण विभागाच्या संथगती कारभाराचा परिणाम
समाजकल्याण खात्याच्या संवेदनहीन कारभाराचा फटका राज्यातील अपंगांना मोठय़ा प्रमाणात बसत आहे. राज्यात सुमारे २९ लाख अपंग असून मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही समाजकल्याण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागास सहकार्य न केल्यामुळे निम्म्याहून अधिक अपंगांना अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. गंभीर बाब म्हणजे सध्या ज्या वेगाने अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे, त्याचा विचार करता आगामी सहा वर्षांतही राज्यातील सर्व अपंगांना प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
अपंगत्व कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करून २००९ चा सुधारित कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर शासनाने शारीरिक विकलांग, कर्णबधिर, अंधत्व, मानसिक विकार, मतिमंदपणा आणि बहुविकलांग अशा सहा प्रकारातील अपंगांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. यासाठी २०१२ पासून संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्यात आली. जिल्हा रुग्णालय, सामान्य रुग्णालय तसेच उपरुग्णालयासह एकूण ४८ आरोग्य संस्थांमार्फत अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यात येते. २०१२ ते २०१६ या कालावधीत एकूण चार लाख १३ हजार ९८२ अपंगांनी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केले. त्यापैकी तीन लाख ११ हजार ५७३ व्यक्तींना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले असून अपंगत्वाचे प्रमाण ४० टक्क्य़ांपेक्षा कमी असलेल्या ६७ हजार व्यक्तींना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. राज्यातील सर्व अपंगांना २०१९ पूर्वी अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळावे, अशी भूमिका शासनाने जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी एक बैठक घेतली. समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत तसेच संबंधित अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या वेळी समाजकल्याण खात्याने आरोग्य विभागाला जीपगाडय़ा, पेट्रोल, संगणक आदींसाठी दोन कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्यास प्रमाणपत्र देण्याची तयारी आरोग्य विभागाने दाखवली. मुख्यमंत्र्यांनीही निधी समाजकल्याण खात्याने उपलब्ध करून देण्यास सांगितले.
अवघा दोन कोटी रुपयांचा निधी लागणार होता. समाजकल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सांगूनही त्यांनी हा निधी उपलब्ध करून दिला नाही, असे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सहा वर्षांनंतरही प्रतीक्षाच?
निधी उपलब्ध न झाल्याने सोमवार, बुधवार व शुक्रवार अशा तीन दिवशी काम करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या परिसरातील अपंगांना शोधून त्यांना प्रमाणपत्र देणे, खासगी डॉक्टरांचे सहकार्य आदी गोष्टी करता आलेल्या नाहीत. एकूण २९ लाख अपंगांपैकी गेल्या चार वर्षांत अवघ्या तीन लाख ११ हजार अपंगांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. आगामी तीन वर्षांत किमान १४ लाख अपंगांना प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. तथापि त्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था व निधी समाजकल्याण खात्याने उपलब्ध करून न दिल्यामुळे किमान सहा वर्षांत ही योजना पूर्णत्वास जाऊ शकणार नाही, असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
