प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी खार पोलिसांनी राणा दांपत्याला अटक केली आहे. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच पोलिसांशी हुज्जत घालून सरकार कामात अडथळा आणल्याप्रकरणीदेखील गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. यादरम्यान नवनीत राणा यांनी खार पोलिसांवर अनुसूचित जातीची असल्याने भेदभाव करणार वागणूक दिली असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी याप्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिलं आहे.
“मी केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या घऱाबाहेर हनुमान चालिसा म्हणायची परवानगी मागितली होती. आणि मी तेवढंच करणार होते. कोणत्याही धार्मिक भावना भडकावण्याचा माझा हेतू नव्हता. मी मुख्यमंत्र्यांना म्हटलं होतं की, तुम्हीही या. मात्र यामुळे कदाचित कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून मी सांगितलं की मातोश्रीवर जाणार नाही. त्याऐवजी माझ्या खारमधील राहत्या घरीच हनुमान चालिसा म्हणणार आहे,” अशी माहिती नवनीत राणा यांनी दिली आहे.
“पोलिसांनी मला २३ तारखेला अटक केली. रात्रभर खार पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवलं. त्यावेळी मी अनेक वेळा पिण्यासाठी पाणी मागितलं. तरी मला रात्रभर पाणी दिलं नाही. मला धक्का तर तेव्हा बसला जेव्हा मला पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी मी अनुसुचित जातीची असल्याने त्यांच्या भांड्यात पाणी मिळणार नाही असं सांगितलं. हा सरसरळ माझा जातीवरुन केलेला अपमान आहे,” असा आरोप नवनीत राणा यांनी केला आहे.
“मला रात्रभर बाथरुमही वापरु दिलं नाही. अत्यंत खालच्या दर्जाच्या भाषेत मला शिवीगाळ केली गेली. अनुसुचित जातीच्या लोकांना आम्ही आमचं बाथरुम वापरु देत नाही असंही सांगितलं,” असा दावा नवनीत राणा यांनी केला आहे.
मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली याचिका
दरम्यान मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या राणा दांपत्याला मुंबई हायकोर्टाने धक्का दिला आहे. कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी खार पोलिसांनी अटक केलेल्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राणा दाम्पत्याला रविवारी न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान कोर्टाने सुनावणीदरम्यान राणा दांपत्याला फटकारलं. दरम्यान दुसऱ्या प्रकरणात अटक केली जाणार असल्यास ७२ तासांची नोटीस द्यावी असं कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं आहे.
कोणाच्या घरासमोर वा कुठेही धार्मिक गोष्ट पार पाडत असेल तर ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. याप्रकरणी सार्वजनिक रस्त्यावर हनुमान चालिसाचे पठण करण्यात येण्यासंबंधी याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. राणा दांपत्य जबाबदार पदावर असूनही त्यांनी हे विधान केले आणि कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न उद्भवेल होईल अशी स्थिती निर्माण केली. तसंच राणा दांपत्यावरील दोन्ही गुन्हे एकाच घटनेचा भाग असल्याचं न्यायालयानं अमान्य केलं. आणि राणा दाम्पत्याची दुसरा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली.
कोर्टाने सुनावलं
आपल्या अशिलांसोबत गैरवर्तन झाल्याचा आरोप राणा दांपत्याकडून करण्यात आल्यावर कोर्टाने उपरोक्त बोल सुनावले. “जबाबदार पदावर असणाऱ्यांनी विशेषकरून लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांविषयी आदराने बोलावे आणि वागावे असे आम्ही वारंवार म्हटलं आहे. परंतु त्याकडे लोकप्रतिनिधी कानाडोळा करतात. लोकप्रतिनिधींकडून याप्रकरणी काही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे,” अशा शब्दांत कोर्टाने सुनावलं आहे.
