बारा डब्यांच्या गाडय़ा मिळणार, पण हार्बरचा प्रवास महागणार ?

हार्बर सेवा सुधारायची असल्यास राज्य शासनाने खर्चाचा भार उचलावा, ही रेल्वे खात्याची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली अहे. १२ डब्यांच्या गाडय़ा व अन्य पायाभूत सुविधांकरिता ‘सिडको’ खर्चाचा भार उचलणार असली तरी नवी मुंबईतील ‘अधिभार’ वसुलीचा प्रयोग येथेही केला जाणार आहे. परिणामी, हार्बर प्रवाशांना जादा प्रवासभाडे द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
हार्बर मार्गावरील उपनगरी गाडीचे डबे वाढविण्यासाठी लागणारा आर्थिक निधी मंजूर करण्याचा शासकीय आदेश काढला असला तरी या प्रकल्पातील सर्वाधिक वाटा सिडको आणि एमएमआरडीए वर सोपवून राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीवर विशेष भार पडणार नाही याची काळजी घेतली आहे. सिडकोकडे नवी मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पाचा भार सोपविला असल्याने हार्बर मार्गावरील प्रवासभाडे आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पांतर्गत रेल्वे प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते पनवेल दरम्यानच्या हार्बर मार्गावर १२ डब्यांची गाडी चालविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रकल्पासाठी येणारा खर्च राज्य शासन आणि भारतीय रेल्वे ५०:५० टक्के या प्रमाणात करत आहे. याबाबत आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक निधी मंजूर करण्यासाठी महामंडळाने राज्य शासनास विनंती केली होती आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य शासनावर असलेल्या ५० टक्के निधीबाबत गुरुवारी मंजुरी दिली. मात्र हा निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सिडको आणि एमएमआरडीए या महामंडळांनी उचलावी, असे राज्य शासनाने शासन निर्णयात म्हटले आहे. सिडकोने ५९६.२० कोटी रुपये, तर एमएमआरडीएने ११७.९० कोटी रुपये निधी राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे. हार्बर मार्गावरील १२ डब्यांच्या गाडीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावा म्हणून राज्य सासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि कर्जनिधी उपलब्ध झाला तर या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी सिडको आणि एमएमआरडीएवर राहणार असल्याचे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवी मुंबईमध्ये रेल्वेचे जाळे उभे करण्यासाठी सिडकोने रेल्वेला मदत केली आहे. त्याबद्दल झालेल्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी सिडकोने हार्बर रेल्वे तसेच ट्रान्स हार्बर (ठाणे-पनवेल, ठाणे-वाशी) मार्गावरील रेल्वेच्या प्रवासभाडय़ावर अधिभार लावला आहे. असाच अधिभार या वेळीही लावण्यात येण्याची व त्यामुळे भाडे वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.