मराठा आरक्षणाच्या विषयावर उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची भूमिका भक्कमपणे मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली आहे. आज मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये मराठा आरक्षणाच्या खटल्या संदर्भात हरीश साळवे यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव डी.के. जैन, यांनी चर्चा केली. मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हरीश साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर खटला लढवण्यास होकार दर्शवला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात १ डिसेंबरपासून मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला असून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. मराठा आरक्षणावर कोर्टाने विरोधात निकाल देऊ नये यासाठी राज्य सरकारने प्रसिद्ध वकिल हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली.

आणखी वाचा

सध्या पाकिस्तानी तुरुंगात असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणातही हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू भक्कमपणे मांडली. कुलभूषण जाधव यांना भारतीय हेर ठरवून पाकिस्तानी न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिले. देशासाठी प्रतिष्ठेच्या असलेल्या या खटल्यात हरीश साळवे यांनी भारताची बाजू भक्कमपणे मांडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी केली होती. या खटल्यासाठी हरीश साळवे यांनी फक्त १ रूपये शुल्क आकारले होते.

मराठा आरक्षणाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्नही झाला. मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचवणारे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या मर्यादेविषयी दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन करणारे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिका सुनावणीसाठी येणार असल्याची जाणीव असतानाही महाभरतीची घाई का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

मराठा आरक्षण कायदा –
विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने मागासवर्ग समितीचा अहवाल आणि विधेयक सुद्धा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला. यानंतर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले आणि १ डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे.

‘मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण घटनाविरोधी’
इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) अशी श्रेणी असतानाही मराठा समाजाला त्यात समाविष्ट न करता स्वतंत्र आरक्षण देणे हे घटनाविरोधी असल्याचा आरोप अन्य एका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी केला. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला तर तो जनतेसाठी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र सरकारने तसे केलेले नाही. तो गोपनीय ठेवण्यात येत आहे, असेही अणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली आणि हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करण्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी माहिती देण्याचे आदेश दिले.