महाराष्ट्राच्या माजी गृहमंत्र्यांवर म्हणजेच अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा गंभीर आरोप केलेले आणि फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आज मुंबईत दाखल झाले. गोरेगाव येथे दाखल करण्यात आलेल्या खंडणी वसुली प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्यासाठी परमबीर सिंह आज थेट कांदिवलीमधील गुन्हे शाखेच्या युनिट ११ मध्ये हजर झाले. अनेक महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच समोर आल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना परमबीर सिंह यांनी आपला न्याय व्यवस्थेवर विश्वास असल्याचं म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“होय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मी इथे तपास कार्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी आलोय. (सध्या) मला कशासंदर्भातही बोलायचं नाहीय. आता मी थेट न्यायालयामध्येच माझी भूमिका मांडणार आहे,” असं परमबीर सिंह यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने अटकेच्या भीतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर ते समोर आल्याचं सांगितलं जात आहे. सोमवारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये परमबीर यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना दिले आहेत. परमबीर सिंह देशातच आहेत, ते फरारी होऊ इच्छित नाहीत आणि कुठे पळूनही जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु त्यांच्या जिवाला सध्या धोका आहे, असे त्यांच्या वकिलांनी या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.

नक्की वाचा >> परमबीर सिंह यांनी कसाबचा मोबाईल लपवला होता, निवृत्त एसीपींचा खळबळजनक आरोप; दहशतवाद्यांची मदत केल्याचाही दावा

न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात फौजदारी गुन्हे दाखल असून ते गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता होते. आपल्याला मुंबई पोलीस केव्हाही अटक करू शकतात, त्यांच्यापासून आपल्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त करीत परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. ज्याचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.

तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप सिंह यांनी केला होता. यामुळेच आपल्याला खोटय़ा फौजदारी गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आपल्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, तसेच आपल्याशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यापैकी जवळजवळ सर्वच मागण्या न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ते आज अखेर समोर आले आहेत.

“होय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मी इथे तपास कार्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी आलोय. (सध्या) मला कशासंदर्भातही बोलायचं नाहीय. आता मी थेट न्यायालयामध्येच माझी भूमिका मांडणार आहे,” असं परमबीर सिंह यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने अटकेच्या भीतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर ते समोर आल्याचं सांगितलं जात आहे. सोमवारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये परमबीर यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना दिले आहेत. परमबीर सिंह देशातच आहेत, ते फरारी होऊ इच्छित नाहीत आणि कुठे पळूनही जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु त्यांच्या जिवाला सध्या धोका आहे, असे त्यांच्या वकिलांनी या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.

नक्की वाचा >> परमबीर सिंह यांनी कसाबचा मोबाईल लपवला होता, निवृत्त एसीपींचा खळबळजनक आरोप; दहशतवाद्यांची मदत केल्याचाही दावा

न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात फौजदारी गुन्हे दाखल असून ते गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता होते. आपल्याला मुंबई पोलीस केव्हाही अटक करू शकतात, त्यांच्यापासून आपल्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त करीत परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. ज्याचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.

तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप सिंह यांनी केला होता. यामुळेच आपल्याला खोटय़ा फौजदारी गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आपल्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, तसेच आपल्याशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यापैकी जवळजवळ सर्वच मागण्या न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ते आज अखेर समोर आले आहेत.