‘पैसा आहे पण संकल्प नाही’

उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ सरकारी खर्चाची यादी असून त्यात धोरणात्मक दिशेचा अभाव आहे. गांभीर्याचा त्यात लवलेश नाही, अत्यंत निराशाजनक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचा टीकेचा सूर ‘लोकसत्ता’ने महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर आयोजित केलेल्या चर्चेत अर्थतज्ज्ञांनी लावला. या अर्थसंकल्पात पैसा आहे, पण संकल्प नाही, अशी संभावना या तज्ज्ञांनी केली.
प्रा. एच. एम. देसरडा, अभय टिळक, चंद्रहास देशपांडे आणि मिलिंद मुरुगकर या अर्थतज्ज्ञांनी ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘अर्थचर्चा’ कार्यक्रमात राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले. केवळ हाच अर्थसंकल्प नव्हे तर गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्प म्हणजे नुसतीच घोषणांची वा सरकारी योजनांच्या खर्चाची जंत्री झाली असल्याचे तज्ज्ञांनी एकमुखाने सांगितले.
तसेच राज्याच्या विकासाची, धोरणांची दिशा अर्थसंकल्पातून दिसायला हवी. पण सरकारच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद इतकेच या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप आहे. राज्यातील भूजल पातळी खालावत असताना पाण्याचा उपसा करणाऱ्या कृषीपंपांच्या वीजदेयकासाठी हजारो कोटींचे अनुदान दिले जाते हे कसे? असा सवाल करत ऐपतदारांवर कर आकारण्याची क्षमता सत्ताधाऱ्यांमध्ये राहिलेली नाही, असे टीकास्त्र देसरडा यांनी सोडले.  साधन साक्षरतेचा पूर्ण अभाव या अर्थसंकल्पात दिसतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे जे चित्र अर्थसंकल्पाच्या आरंभीच नमूद करायला हवे त्यांचा उल्लेख शेवटी करून या महत्त्वाच्या आकडय़ांना अडगळीत टाकण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पावरून राज्याचे अग्रक्रम काय आहेत? हे अजिबात समजत नाही, याकडे चंद्रहास देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. अर्थसंकल्पाला एक व्यापक चौकट हवी तिचा अभाव असून अर्थसंकल्पातील पाच-पन्नास कोटींच्या तरतुदी या हास्यास्पद असून आता त्या क्लेषकारक वाटत आहेत. या अर्थसंकल्पात योजनांचा सुकाळ आहे व तरतुदींची नुसतीच जंत्री आहे, अशी टिप्पणी देशपांडे यांनी केली.
कृषी व संलग्न क्षेत्रावर राज्यातील सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या जगत असताना त्यांचा संपत्तीनिर्मितीमधील वाटा हा दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे ही विषमता भयावह आहे. राज्यातील कोरडवाहू शेतीचे मोठे प्रमाण व त्यापुढील समस्या, शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या उपाययोजना या राज्याच्या आर्थिक विकासासमोरील प्रमुख समस्यांचा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात सापडत नाही, अशी खंत मिलिंद मुरूगकर यांनी व्यक्त केली.
तर या अर्थसंकल्पात केवळ पैशांच्या तरतुदीच्या रूपात अर्थ आहे पण कसलाही संकल्प दिसत नाही. मंदीमुळे सेवाक्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अडचणीत येत आहे. तर अपुऱ्या पावसामुळे शेती धोक्यात आहे. पण या मूलभूत प्रश्नांवर उत्तर काय हे अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाही. नागरीकरणाच्या प्रश्नांकडेही दुर्लक्ष झाले, असे मत अभय टिळक यांनी मांडले.