मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव क्षेत्रातील (नैना) बेकायदा महाकाय फलक जाहिरात कंपन्यांना हटवावेच लागणार आहेत. या फलकांवर कारवाई करण्यापासून कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरूवारी नकार दिला. तसेच, चार आठवड्यांच्या आत महाकाय फलक हटवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही फलक हटवण्यात आले नाहीत, तर त्यावर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य सिडकोला असेल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या परिसरात फलक लावायचे असल्यास कंपन्यांनी परवानगीसाठी नव्याने अर्ज करावेत, असेही न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी नैना परिसरात फलक लावण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज सिडकोकडे केल्यास कायद्यानुसार त्यावर लवकरात लवकर म्हणजेच ४५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले.
घाटकोपर येथील दुर्घटनेनंतर नैना परिसरातील बेकायदा फलक हटवण्याबाबत सिडकोने जाहिरात कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिशीला जाहिरात कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही प्रकरणाची दखल घेताना बेकायदेशीर फलकांबाबत माहीत असूनही त्यावर कारवाई केली नाही. परंतु, घाटकोपर दुर्घटनेनंतर हे फलक आता तुमच्या नजरेस पडत आहेत आणि त्यावरील कारवाईबाबत तुम्हाला जाग आली आहे, अशा शब्दांत सिडकोला खडेबोल सुनावले होते. त्याचवेळी, सरसकट सगळ्याच फलकांवर कारवाई करण्याऐवजी बेकायदा फलक हटवण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले होते. नैना परिसरातील फलकांसाठी परवानगी देण्याचा सिडकोला अधिकार आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर, गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, २०१३ पासून सिडको नैना परिसराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. तसेच, सिडकोतर्फे विकास नियंत्रण नियमावलीचे (डीसीआर) पालन केले जाते व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३० मध्ये नैना परिसरातील फलकांचा समावेश असल्याचे सिडकोच्या वतीने जी. एस. हेगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या नियमानुसार, ५० मीटर रूंद रस्ता असल्यास किंवा राष्ट्रीय महामार्ग असल्यास, फलकाची कमाल उंची तीन मीटर आणि रूंदी १० मीटर अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, ही उंची जमिनीपासून फलकाच्या वरपर्यंत नऊ मीटर असायला हवी हेही नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असताना याचिकाकर्त्यांनी लावलेले फलक हे ४० बाय ४० फूट किंवा ४० बाय ५० फूट असल्याचे म्हणजे अनिवार्य करण्यात आलेल्या आकारापेक्षा कैकपटीने मोठे असल्याचे हेगडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा : पुणे अपघात प्रकरण : उपहासात्मक संदेशांचे टी-शर्ट्स, कीचेन आदींची ई-कॉमर्स साईटवर विक्री
त्याला विरोध करताना संबंधित ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने हे फलक लावण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यावर, २०१३ सालच्या शासननिर्णयानुसार, सिडको नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे, ग्रामपंचायतीच्या परवानगीचा प्रश्न उद््भवतो कुठे ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती बोरकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, नैना परिसरातील फलक हे दीर्घकाळापासून लावले गेले आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचे अंतरिम संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. तसेच, हे फलक अनेक वर्षांपासून लावले आहेत. शिवाय, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाईही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे. याचिकाकर्ते ते स्वत:हून हटवणार की नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. त्यावर फलक हटवण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. तसेच, फलक हटवण्यात आले नाहीत, तर सिडको त्यावर कारवाई करण्यास मोकळी असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या परिसरात फलक लावायचे असल्यास कंपन्यांनी परवानगीसाठी नव्याने अर्ज करावेत, असेही न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी नैना परिसरात फलक लावण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज सिडकोकडे केल्यास कायद्यानुसार त्यावर लवकरात लवकर म्हणजेच ४५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले.
घाटकोपर येथील दुर्घटनेनंतर नैना परिसरातील बेकायदा फलक हटवण्याबाबत सिडकोने जाहिरात कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिशीला जाहिरात कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही प्रकरणाची दखल घेताना बेकायदेशीर फलकांबाबत माहीत असूनही त्यावर कारवाई केली नाही. परंतु, घाटकोपर दुर्घटनेनंतर हे फलक आता तुमच्या नजरेस पडत आहेत आणि त्यावरील कारवाईबाबत तुम्हाला जाग आली आहे, अशा शब्दांत सिडकोला खडेबोल सुनावले होते. त्याचवेळी, सरसकट सगळ्याच फलकांवर कारवाई करण्याऐवजी बेकायदा फलक हटवण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले होते. नैना परिसरातील फलकांसाठी परवानगी देण्याचा सिडकोला अधिकार आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर, गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, २०१३ पासून सिडको नैना परिसराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. तसेच, सिडकोतर्फे विकास नियंत्रण नियमावलीचे (डीसीआर) पालन केले जाते व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३० मध्ये नैना परिसरातील फलकांचा समावेश असल्याचे सिडकोच्या वतीने जी. एस. हेगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या नियमानुसार, ५० मीटर रूंद रस्ता असल्यास किंवा राष्ट्रीय महामार्ग असल्यास, फलकाची कमाल उंची तीन मीटर आणि रूंदी १० मीटर अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, ही उंची जमिनीपासून फलकाच्या वरपर्यंत नऊ मीटर असायला हवी हेही नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असताना याचिकाकर्त्यांनी लावलेले फलक हे ४० बाय ४० फूट किंवा ४० बाय ५० फूट असल्याचे म्हणजे अनिवार्य करण्यात आलेल्या आकारापेक्षा कैकपटीने मोठे असल्याचे हेगडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा : पुणे अपघात प्रकरण : उपहासात्मक संदेशांचे टी-शर्ट्स, कीचेन आदींची ई-कॉमर्स साईटवर विक्री
त्याला विरोध करताना संबंधित ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने हे फलक लावण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यावर, २०१३ सालच्या शासननिर्णयानुसार, सिडको नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे, ग्रामपंचायतीच्या परवानगीचा प्रश्न उद््भवतो कुठे ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती बोरकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, नैना परिसरातील फलक हे दीर्घकाळापासून लावले गेले आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचे अंतरिम संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. तसेच, हे फलक अनेक वर्षांपासून लावले आहेत. शिवाय, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाईही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे. याचिकाकर्ते ते स्वत:हून हटवणार की नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. त्यावर फलक हटवण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. तसेच, फलक हटवण्यात आले नाहीत, तर सिडको त्यावर कारवाई करण्यास मोकळी असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
