कुंभमेळ्यादरम्यान साधुग्राम उभारण्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत करणार का?, त्यासाठी किती नुकसान भरपाई देणार?, त्याचे निकष काय?, जमिनी नापीक होणार नाहीत याची काळजी कशी घेणार? आदी प्रश्नांची सरबत्ती करीत त्याचा दोन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाशिक महानगरपालिकेला दिला. कुंभमेळा साजरा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना उपाशी मारणार का? असा उपरोधिक सवालही न्यायालयाने केला.
कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारण्यासाठी ३०० एकर जमीन ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या नाशिक महानगरपालिकेविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वीही पालिकेने अशाचप्रकारे आपल्या जमिनी तात्पुरत्या वापरासाठी घेतल्या होत्या. त्याची योग्य ती नुकसान भरपाई आपल्याला पालिकेने दिली नाहीच. परंतु जमीन पूर्णपणे नापीक केली.त्यामुळे कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारण्याच्या नावाखाली पालिका पुन्हा आपल्या जमिनी कशा काय ताब्यात घेऊ शकते, असा दावा करीत या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
